- आंध्र सरकारने दोन किंवा अधिक मुलं असलेल्या कुटुंबांना २५ हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला
- मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यातील घटलेल्या प्रजनन दरामुळे नवीन लोकसंख्या व्यवस्थापन धोरण सादर केले
- राज्यातील ५८ टक्के कुटुंबांमध्ये सध्या फक्त एकच मूल असून, जन्मदर कमी झाला आहे
जी दांम्पत्य दोन किंवा त्या पेक्षा जास्त मुलं जन्माला घालतील त्यांना 25 हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार आहे. तसा कायदाच केला जाणार आहे. तुम्हाला याचं आश्चर्य वाटेल पण हे खरं आहे. असं पाऊल उचलणारं आंध्र प्रदेश हे पहिलं राज्य ठरणार आहे. तशी घोषणाच आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केली आहे. राज्यात कमी झालेला जन्मदर पाहाता त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे आंध्रमध्ये काय पडसाद उमटतात ते पाहावे लागणार आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी विधानसभेत राज्याचे नवीन 'लोकसंख्या व्यवस्थापन धोरण' (Population Management Policy) मांडले. राज्याचा प्रजनन दर (TFR) 1.5 पर्यंत खाली घसरल्याने नायडू यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. लोकसंख्येचा समतोल राखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. ज्या कुटुंबात दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या मुलाचा जन्म होईल, त्यांना प्रसवसमयी 25,000 रुपयांचे रोख प्रोत्साहन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. राज्यात जन्मदर कमी झाल्यामुळे भविष्यात तरुणांची संख्या घटून वृद्धांची लोकसंख्या वाढण्याची भीती नायडू यांनी व्यक्त केली आहे.
याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर आणि मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेवर होऊ शकतो. दक्षिण भारतातील राज्यांची लोकसंख्या अशीच कमी होत राहिली, तर भविष्यात लोकसभेतील प्रतिनिधित्वही कमी होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. आकडेवारीनुसार, राज्यातील 58% कुटुंबांमध्ये सध्या केवळ एकच मूल आहे. मुख्यमंत्री नायडू म्हणाले की, राज्याचा विकास टिकवून ठेवण्यासाठी तरुणांची गरज आहे. जर जन्मदर वाढला नाही, तर शेती आणि उद्योगांसाठी कामगार मिळणार नाहीत.
यापूर्वी नायडू यांनीच दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास बंदी घातली होती, मात्र आता ते हा कायदा बदलण्याच्या तयारीत आहेत. जास्तीत जास्त मुलांनंतरही आता लोकांना निवडणुका लढवता येणार आहेत.सध्या राज्यातील सुमारे 62 लाख कुटुंबांमध्ये तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त मुले आहेत, तर सुमारे 2.17 लाख कुटुंबांमध्ये दोन मुले आहेत. ही तफावत दूर करून लोकसंख्येचे संतुलन राखणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे ते नवा कायदा आणणार आहेत. याबाबत काय प्रतिक्रीया उमटते ते पाहावे लागणार आहे.
