आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी रविवारी मोठी घोषणा केली. राज्य मंत्रिमंडळाने बहुविवाह बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषींना सात वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. आसाम सरकार या कायद्यामुळे पीडित झालेल्या महिलांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी एक नवीन निधी देखील स्थापन करणार आहे. जेणेकरून त्यांना आपले जीवन पुढे चालवण्यात अडचणींचा सामना करावा लागू नये.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले, “आसाम मंत्रिमंडळाने आज 'आसाम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025' ला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक 25 नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत सादर केले जाईल.”
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
बहुविवाहाचा आरोप सिद्ध झाल्यास दोषींना सात वर्षांपर्यंतचा कठोर कारावास होऊ शकतो. हा कायदा लागू झाल्यानंतर दोषींवर जामीन नसलेले गुन्हे दाखल केले जातील. बहुविवाह पीडित महिलांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकार एक विशेष कोष तयार करणार आहे. आवश्यक असलेल्या प्रकरणांमध्ये सरकार आर्थिक मदत करेल, जेणेकरून महिलांना आयुष्यात अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा आसामच्या आदिवासी लोकांवर आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांवर लागू होणार नाही. आसाम सरकारचा हा निर्णय महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
लोकसंख्या वाढीच्या दरावर भाष्य
पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी लोकसंख्या वाढीच्या दराचा मुद्दाही उपस्थित केला. ते म्हणाले, “माझ्याकडे 2001 ते 2011 दरम्यान हिंदू आणि मुस्लिम लोकसंख्येच्या वाढीची आकडेवारी आहे. तुम्हाला दिसेल की, सर्वत्र हिंदू लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होत आहे, तर आसाममधील प्रत्येक ब्लॉकमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या वाढत आहे.”
