Toll News: राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल जमा करण्याच्या आणि मॅनेज करण्याच्या पद्धतीत केंद्र सरकारने 17 वर्षांनंतर मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलांमुळे टोल शुल्कात अधिक पारदर्शकता येईल आणि टोल प्लाझावर वाहनधारकांना होणारा त्रास कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
2008 मध्ये 'टोल शुल्क नियम' लागू झाल्यापासून, महामार्गाच्या नियमांमध्ये कोणताही मोठा बदल झाला नव्हता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत फास्टॅग प्रणालीचा वापर वाढल्यामुळे अनेक तांत्रिक आणि कार्यक्षमतेच्या समस्या समोर आल्या होत्या, ज्या दूर करणे आवश्यक होते. या बदलांमुळे टोल वसुली प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होईल आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टमला बळकटी मिळेल, असे मत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. पंजाब केसरीने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
महत्त्वाच्या सुधारणा आणि बदल
फास्टॅग समस्यांचे निराकरण: फास्टॅगमुळे होणारे ट्रान्जॅक्शन फेलिअर (Transaction Failure), डबल चार्जिंग (Double Charging) आणि चुकीचे डेटा रेकॉर्डिंग (Data Recording) यासारख्या समस्या दूर करण्यासाठी तांत्रिक मानके (Technical Standards) अधिक कठोर करण्यात येणार आहेत.
टोल दरांची पारदर्शकता: आता टोल दरांची गणना मोजणी अधिक स्पष्ट आणि प्रमाणित पद्धतीने केली जाईल. सार्वजनिकरित्या टोल दरांची माहिती उपलब्ध राहील. ज्यामुळे वाहनधारकांना टोल किती आणि कशासाठी घेतला जात आहे, हे सहज समजेल.
ई-टोलिंगवर लक्ष : या सुधारणांचा एक प्रमुख भाग ई-टोलिंग तंत्रज्ञानाच्या वापरावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आहे. यामुळे टोल प्लाझावरील गर्दी आणि वेळेचा अपव्यय कमी होण्यास मदत होईल.
बदलांचा सामान्य नागरिकांवर परिणाम
- फास्टॅगसंबंधी समस्या कमी झाल्यामुळे टोल प्लाझावरील प्रतीक्षेचा कालावधी कमी होईल.
- टोल शुल्कात अधिक पारदर्शकता आल्याने, पैसे देण्यापूर्वी तुम्हाला किती शुल्क लागत आहे, हे कळेल.
- ई-टोलिंग प्रणाली अधिक मजबूत झाल्यामुळे डिजिटल व्यवहार अधिक सुलभ होतील.
