कर्नाटक उच्च न्यायालयानं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. कथित म्हैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन घोटाळा प्रकरणात त्यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी परवानगी दिली होती. राज्यपालांच्या या निर्णयाला सिद्धरामय्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
काय आहे प्रकरण?
उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी 12 सप्टेंबर रोजी पूर्ण केली होती. त्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. आज (मंगळवार, 24 सप्टेंबर) रोजी न्या. एम. नागप्रसन्ना यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठानं या विषयावर निर्णय सुनावला. 'राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात. गहलोत यांच्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही,' असं न्या. नागप्रसन्ना यांनी स्पष्ट केलं.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सिद्धरामय्या यांनी 19 ऑगस्ट रोजी राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्यपालांनी कोणताही विचार न करता या आदेशाला मान्यता दिली आहे. हे घटनात्मक नियमांचं उल्लंघन आहे, असा दावा सिद्धरामय्या यांनी केला होता.
सिद्धरामय्या यांच्यावर त्याच्या पत्नीला म्हैसुरू शहरी विकास प्राधिकरणाच्या (MUDA) 14 भूखंडांचं वाटप करताना अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्या मालकीच्या 4 एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्याच्या बदल्यात पॉश भागात वैकल्पित जमिनीचं वाटप करण्यात आलं, असा आरोप कर्नाटक भाजपानं केला आहे.
सिद्धरामय्या यांनी माझं आयुष्य हे एक उघडं पुस्तक असल्याचं सांगत हे सर्व आरोप फेटाळले होते. भाजपा सरकारनं सुुरु केलेली 50:50 अनुपात' योजनेनुसार माझ्या पत्नीला वैकल्पिक जमीन मिळणं आवश्यक होतं, असा दावा त्यांनी केला होता.
( नक्की वाचा : दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच आतिशींनी केला रेकॉर्ड, वाचा कसं आहे नवं मंत्रिमंडळ )
या योजनेनुसार कोणत्याही व्यक्तीची एक एकर अविकसित जमीनीचे अधिग्रहण करण्यात आले तर त्याबदल्यात त्याला एक चतुर्थांश अविकसित जमीन मिळेल. सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या पत्नीला वैकल्पिक जमीन भाजपा सरकारनं दिली होती, असा दावाही केला होता.
