केंद्र सरकारकडून जनगणनेसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ही 16 वी जनगणना आहे. दोन वर्षांनी म्हणजे 2027 मध्ये ही जनगणना होणार आहे. या जनगणनेत देशभरातून लोकसंख्येसंबंधित आकडेवारी गोळा केली जाणार आहे. यासाठी तब्बल 13 हजार कोटी खर्च केला जाणार असल्याची माहिती आहे. भारताची ही 16 वी तर स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातींची नोंद हा जनगणनेचा मुख्य भाग असणार आहे.
यापूर्वी 2011 मध्ये केलेल्या जनगणनेनुसार, देशात 62 कोटी पुरुष तर 54.64 कोटी महिलांचा समावेश आहे. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या 121 कोटींच्या घरात होती. त्यानंतर 2027 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेचा पहिला टप्पा 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हिमालयीन प्रदेशात जनगणना होईल. यानंतर दुसरा टप्पा 1 मार्च 2027 पासून उर्वरित भारतात होणार आहे.
जनगणनेदरम्यान नागरिकांना कोणते प्रश्न विचारले जाणार?
- कोणत्या सुविधा मिळतात?
- घरातील लोकांची संख्या किती?
- स्वत:चे घर आहे का?
- घर पक्कं आहे की कच्चं?
- सामाजिक आणि आर्थिक माहिती?
- तुमची जात, उपजात काय आहे?
- मोबाइट-इंटरनेटरचा वापर करता का?
- तुमच्याकडे कोणतं वाहन आहे?
- पाणी नळाद्वारे येतं की अन्य स्त्रोत?
- महिला घरमालक आहे का?
- अनुसूचित जाती/जमातीत येता का?
विशेष म्हणजे यासंदर्भात मोबाइल अॅप तयार करण्यात येणार आहे. याच्या माध्यमातून स्व-गणनेचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे.
