दिल्ली: सोमवारी (ता. 19, मे) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्रात पायलट प्रोजेक्टचा शुभारंभ केला. या नवीन प्रणालीअंतर्गत, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल (एनसीआरपी) आणि हेल्पलाइन क्रमांक 1930 वर दाखल केलेल्या 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी आपोआप एफआयआरमध्ये रूपांतरित होतील. काय आहे ही नवी सिस्टीम? वाचा...
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
देशभरात सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली असून अनेकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत. या वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने एक नवीन पाऊल उचलले आहे. सरकारने एक नवीन ई-झिरो एफआयआर सुरू केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) येथे दिल्लीसाठी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून याचा शुभारंभ केला. यामुळे गुन्हेगारांना पकडण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहंनी सांगितले की, "नवीन प्रणालीअंतर्गत राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल (एनसीआरपी) आणि हेल्पलाइन क्रमांक 1930 वर दाखल केलेल्या 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी आपोआप एफआयआरमध्ये रूपांतरित होतील. ही योजना लवकरच देशभरात राबविली जाईल.
( नक्की वाचा : Exclusive: काश्मीरला जा, फोटो घे... ISI एजंट आणि हेर यांच्यात काय झाली चर्चा? )
याबाबत अमित शाह यांनी 'एक्स' वर लिहिले की, दिल्लीसाठी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू करण्यात आलेली ही नवीन प्रणाली, एनसीईआरटी किंवा 1930 मध्ये नोंदवलेल्या सायबर आर्थिक गुन्ह्यांना स्वयंचलितपणे एफआयआरमध्ये रूपांतरित करेल, सुरुवातीला 10 लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त गुन्ह्यांसाठी. या नवीन प्रणालीमुळे सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध जलद कारवाई करून तपासाला गती मिळेल. लवकरच ते देशभरात विस्तारले जाईल.
