वैद्यकीय आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील 'पेपर लीक' प्रकरणाविरोधात दिल्लीतील जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर केलेल्या पोलीस कारवाईविरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पोलिसांना शांततापूर्ण आंदोलकांवर कोणतीही जाचक किंवा कठोर कारवाई न करण्याचे आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्यांना सोडून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मात्र, न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आणि इतर राज्य सरकारांना दाखल एफआयआरचा तपास सुरू ठेवण्याची सूट दिल्याने नवा विवाद उभा राहिला आहे.
'आदेशाचा शस्त्रासारखा वापर केला जाईल'
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर 'कॉकरोच जनता पक्षाने' मंगळवारी केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्य सरकारांवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. पक्षाचे प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले की, "25 जुलै 2026 रोजी केंद्र सरकारने आंदोलन मागे घेताना विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले सर्व एफआयआर (FIRs) मागे घेतले जातील आणि कोणावरही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कारवाई होणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. परंतु, न्यायालयाच्या या आदेशाचा शस्त्रासारखा वापर करून आता सरकार वैयक्तिक आंदोलक विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना जाणीवपूर्वक पोलिसांमार्फत त्रास देईल, अशी आम्हाला भीती आहे."
(नक्की वाचा- IAS Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईला न्यायालयाचा झटका! 8 दूध डेअरींना दिलासा)
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलन मागे, पण...
20 जूनपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनादरम्यान 20 जुलै रोजी विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या 'संसद मार्च' दरम्यान मोठा हिंसाचार झाला होता. पोलिसांनी लाठीचार्ज, अश्रूधूर आणि पॅलेट गन्सचा वापर केला होता, ज्यामध्ये अनेक विद्यार्थी आणि 118 हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले होते.
केंद्र सरकार आणि सीजेपी यांच्यात झालेल्या चर्चेच्या दोन फेऱ्यांनंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी राजीनामा दिला होता. एफआयआर मागे घेण्याचे आणि आत्महत्या केलेल्या नीट (NEET) विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई देण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर सीजेपीने आंदोलन मागे घेतले होते.
मुदत संपली! पुन्हा रस्त्यावर उतरणार?
सीजेपी प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की केंद्र सरकारला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची अंतिम मुदत आज संपत आहे. "जर सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, सर्व एफआयआर तात्काळ मागे घेतले नाहीत आणि अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडले नाही, तर आमच्याकडे पुन्हा एकदा देशभरात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरणार नाही," असा इशारा सीजेपीने सरकारला दिला आहे. या इशाऱ्यामुळे राजधानी दिल्लीसह देशभरातील प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.
