Vijay Shah : 'मंत्र्याच्या विधानाची देशाला लाज वाटते', सर्वोच्च न्यायालयाने विजय शाहांना फटकारलं, माफीनामाही नाकारला

ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान मीडियासमोर पाकिस्तानवर भारतीय सैन्याच्या कारवाईची माहिती सैन्याच्या अधिकारी सोफिया कुरैशी यांनी दिली होती. मध्य प्रदेश सरकारचे मंत्री विजय शाह यांनी सोफिया कुरैशी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. या प्रकरणात विजय शाह यांनी दिलेल्या माफीनामा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्री विजय शाह यांना फटकारलं आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

ही कसली माफी? 
विजय शाह यांच्या वकिलाने सांगितलं की, मंत्र्यांनी माफी मागितली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हटलं की, तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात. तुम्ही बोलताना शब्दांकडे नीट लक्ष द्यायला हवं. आम्हाला माफीची गरज नाही. आम्ही कायद्यानुसार हे हाताळू शकतो. मात्र केवळ तुम्ही न्यायालयात येत आहात, म्हणून तुम्ही माफी मागताय असं दिसतंय. 

आम्ही या प्रकरणात एक एसआयटी स्थापन करीत आहोत. यामध्ये तीन आयपीएस अधिकारी असतील. जे मध्य प्रदेशातील नसतील. आम्ही या प्रकरणात बारीक लक्ष ठेवून आहोत. जे बोललाय त्याचे परिणाम भोगावेच लागतील. या एसआयटीमध्ये तीन आयपीएसपैकी एक महिला अधिकारी असेल. ही एसआयटी उद्या 20 मे, मंगळवारी 10 वाजेपर्यंत गठित व्हायला हवी. एसआयटीने स्टेटस रिपोर्ट 28 मेपर्यंत दाखल करावा, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.   

नक्की वाचा - Chief Justice Bhushan Gavai : 'मला वकील व्हायचं नव्हतं पण...'; सरन्यायाधीश भूषण गवईंच्या आयुष्याला कलाटणी देणारा किस्सा

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्हाला तुमचा माफीनामा नकोय, आम्ही कायद्यानुसार ते हाताळू शकतो. तुम्ही न्यायालयात येत आहात म्हणून तुम्ही माफी मागत आहात.

माफीचा व्हिडिओ दाखला...
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विजय शाह यांच्या वक्तव्यावर संताप व्यक्त केला. तुम्ही एक सार्वजनिक व्यक्ती आणि एक अनुभवी राजकीय नेते आहात. तुम्ही विचारपूर्वक शब्द वापरायला हवेत. कोर्टाने विजय शाह यांना सांगितलं की, तुम्ही कोणत्या शब्दात माफी मागितली तो व्हिडिओ दाखवा. तुम्ही कशी माफी मागितली ते आम्हाला पाहायचं आहे. कोर्टाने शाहांच्या वकिलाला म्हटलं, आम्हाला तुमची अशी माफी नको. तुम्ही आधी चूक करता आणि मग कोर्टात येता. 

मंत्र्याच्या विधानाची देशाला लाज वाटते...
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, मंत्र्याच्या विधानाची संपूर्ण देशाला लाज वाटते. मंत्र्याने योग्य पद्धतीने माफी मागून किंवा माफीसह प्रश्चाताप व्यक्त करायला हवा होता. आपल्याकडे कायद्याचं राज्य आहे. विशेष म्हणजे उच्चभ्रूपासून कनिष्ठ स्तरावरापर्यंत सर्वांसाठी हा कायदा समान आहे.