Delhi CM Arvind Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) यांना जामीन मिळाला आहे. मद्य धोरणात गैरव्यहार झाल्याच्या आरोपाखाली ते तुरुंगात होते. 1 लाखांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजुर करण्यात आला आहे. जमानतीसंबंधी सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर केजरीवाल शुक्रवारी बाहेर येऊ शकतात.
यापूर्वी केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जामीन देण्यात आला होता. लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार संपताच त्यांची पुन्हा तिहारच्या तुरुंगात रवानगी झाली. यंदा त्यांना नियमित जामीन मिळालाय. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
2021 साली लागू झाले होते धोरण
दिल्ली सरकारनं 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवं मद्य धोरण लागू केलं होतं. त्यानुसार दिल्लीमध्ये 32 झोन बनवण्यात आले होते. प्रत्येत झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दुकानं उघडली जाणार होता. नव्या मद्य धोरणामध्ये दिल्लीतील सर्व सदारुची दुकानं खासगी करण्यात आली. यापूर्वी राजधानीतील 60 टक्के दारुची दुकानं सरकारी आणि 40 टक्के खासगी होते. नव्या धोरणामध्ये 100 टक्के खासगी दुकानं करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयामुळे 3500 कोटींचा फायदा होईल, असा दिल्ली सरकारचा दावा होता. पण, नंतर ही योजना दिल्ली सरकारसाठी डोकेदुखी बनली.
मद्य धोरणातील घोटाळ्याचा खुलासा 8 जुलै 2022 रोजी तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या एका रिपोर्टमधून झाला होता. या रिपोर्टमध्ये नरेश कुमार यांनी मनिष सिसोदीयांसह आम आदमी पक्षाच्या अनेक मोठ्या नेत्यांवर गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली केली होती. सीबीआयनं 17 ऑगस्ट 2022 रोजी या प्रकरणात केस दाखल केली. त्यानंतर या प्रकरणात पैशांची हेराफारी देखील समोर आली. त्यानंतर ईडीनं मनी लॉन्ड्रिंगची केस देखील दाखल केली.