एखाद्या विषयावरची माहिती शोधण्यासाठी अनेक जण Wikipedia या संकेतस्थळाचा वापर करतात. विकीपिडियावर जगातील वेगवेगळ्या विषयावरची माहिती मोफत उपलब्ध असते. सर्व प्रकारची माहिती एकाच ठिकाणी आणि मोफत उपलब्ध असणारी ही साईट आहे. त्यामुळे साहजिकच विद्यार्थ्यांपासून ते तज्ज्ञांपर्यंत वेगवेगळ्या गटात ही साईट लोकप्रिय आहे. पण, विकीपिडीयाच्या या माहितीमध्ये एक मोठा दोष आहे. ही माहिती कुणीही संपादित करुन अपलोड करु शकतो. त्यामुळे ती अनेकदा विश्वासर्ह मानली जात नाही. एखाद्या विषयावरील चुकीची तसंच व्यक्ती आणि संस्थेची बदनामी करणारा मजकूरही विकीपिडियावर असतो, असा अनेकांचा आक्षेप आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) मध्येही याच प्रकारच्या एका खटल्याची सुनावणी सुरु आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
दिल्ली उच्च न्यायालयानं आज (गुरुवार 5 सप्टेंबर) विकीपिडियाला चांगलंच झापलं. 'तुम्हाला भारत आवडत नसेल तर भारतामध्ये काम करु नका. आम्ही सरकारला तुमची साईट बंद करण्याचे निर्देश देऊ' या शब्दात न्यायालयानं विकिपीडियाला फटकारलं.
काय आहे प्रकरण?
न्यूज एजन्सी ANI नं दाखल केलेल्या मानहानी खटल्याच्या संदर्भात कोर्टानं हा इशारा दिला आहे. ANI नं जुलै 2024 मध्ये हा खटला दाखल केला आहे. विकिपीडियानं आम्हाला केंद्र सरकारचे प्रोपगंडा माध्यम असल्याचं म्हंटल्याचा आरोप ANI नं केला होता. हा मजकूर हटवावा आणि नुकसान भरपाई म्हणून 2 कोटी रुपये द्यावी अशी मागणी देखील वृत्तसंस्थेनं या याचिकेमध्ये केली आहे.
( नक्की वाचा : मोदी थांबवणार रशिया-युक्रेन युद्ध! थेट पुतीनकडून आला प्रस्ताव )
या प्रकरणात यापूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयानं विकिपीडियाला ANI पेज संपादित करणाऱ्या 3 सब्सक्रायबर्सची माहिती मागितली होती. पण विकिपीडियानं ही माहिती दिली नाही. त्यानंतर ANI नं कोर्टाची अवमानना केल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं ही नोटीस जारी केली आहे.
आमचं भारतामध्ये युनिट नसल्यानं या विषयावर माहिती देण्यास उशीर होत आहे, असा युक्तीवाद विकिपीडियाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केला. त्यावर या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्या. नवीन चावला यांनी तीव्र शब्दात नापसंती दर्शवली. 'तुमचं भारतामध्ये युनिट आहे की नाही हा इथं प्रश्न नाही. आम्ही तुमचे व्यासायिक कामकाज बंद करु. आम्ही सरकारला विकिपीडिया पेज ब्लॉक करण्याचा आदेश देऊ,' असं त्यांनी सुनावलं.
( नक्की वाचा : Kandahar Hijacking : 'इस्लाम कबूल करा', कंदहार अपहरणातील पीडित महिलेनं उघड केली अनेक रहस्यं )
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्या सुनावणीच्या दरम्यान विकिपीडियाच्या प्रतिनिधींनीही उपस्थित राहावं असे निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळे विकिपीडिया भारतामध्ये बंद होणार की नाही? हे त्या दिवशीच स्पष्ट होईल.
