लॅटरल एन्ट्रीवरुन विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर केंद्र सरकार याबाबत एक पाऊल मागे घेण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोकसेवा आयोगाला याबाबत पत्र लिहिलं आहे. जितेंद्र सिंह यांनी या पत्राद्वारे लॅटरल एन्ट्री भरती स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.
पत्रात लिहिलं की, लॅटरल एन्ट्रीद्वारे काढण्यात आलेल्या भरतीत आरक्षणाची तरतूद नाही. ज्यामुळे ही भरती मागे घेण्यात घ्यावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उच्च पदांवरील लॅटरल एन्ट्री भरतीत सामाजिक न्याय आणि संविधानात नमूद केलेल्या आरक्षणावर भर द्यायचा आहे. यासाठी भरतीची ही जाहीरात मागे घेण्यात यावी.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
केंद्र सरकारने सामाजिक न्यायासाठी घटनात्मक आदेश पाळण्याचे महत्त्वही या पत्राद्वारे अधोरेखित केले आहे. पात्र उमेदवारांना सरकारी सेवांमध्ये त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल याची खात्री करण्याची गरज असल्याचे देखील म्हटले आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने 17 ऑगस्ट रोजी लॅटरल एन्ट्रीद्वारे भरतीसाठी जाहीरात काढली होती. ज्याल काँग्रेसने विरोध केला आहे. विरोधी पक्षाचा आरोप आहे की, या लॅटरल एन्ट्री भरतीमुळे आरक्षण संपुष्टात येईल. राहुल गांधी यांनी म्हटलं होतं की, "केंद्र सरकार लॅटरल एन्ट्रीद्वारे दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांकडून त्यांचा आरक्षणाचा हक्क हिरावत आहे, जे मान्य नाही."
(नक्की वाचा- UPSC द्वारे होणारी 'लॅटरल एन्ट्री' भरती काय आहे? राहुल गांधींसह विरोधकांचा विरोध का?)
काय आाहे लॅटरल एन्ट्री भरती?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा (UPSC Exam) ही देशातील सर्वात कठीण परीक्षांपैक एक मानली जाते. मात्र यूपीएससी लॅटरल एन्ट्रीद्वारे विशिष्ट विषयात प्राविण्य असलेल्यांना प्रशासकीय सेवेत थेट नोकरीची संधी मिळत आहे. म्हणजे यूपीएससी परीक्षेतील प्रीलियम परीक्षा, मुख्य परीक्षा या न देता केवळ मुलाखतीद्वारे उमेदवारांची निवड केली जाते.
UPSC मध्ये लॅटरल एन्ट्री 2018 मध्ये सुरुवात झाली. केंद्र सरकारने प्रशासकीय सेवेते UPSC परीक्षेद्वारे नियुक्ती करण्याशिवाय लॅटरल एन्ट्रीद्वारे वरिष्ठ पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. खासगी क्षेत्रातील उच्च पदांवर असलेल्या अनुभवी अधिकाऱ्यांची विविध सरकारी विभागांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर नियुक्ती करण्यात येते.
वय आणि अनुभवाची अट काय आहे?
संयुक्त सचिव स्तरावरील पदासाठी किमान 15 वर्षांचा अनुभवाची गरज आहे. संचालक स्तरावरील पदांसाठी 10 वर्षांचा, उपसचिव स्तरावरील पदांसाठी 7 वर्षांचा अनुभवाची गरज आहे. तर सहसचिव स्तरावरील पदासाठी वयाची मर्यादा 40 ते 55 वर्ष, संचालक स्तरावरील पदासाठी वयोमर्यादा 35 ते 45 वर्षे आणि उपसचिव स्तरावरील पदासाठी वयोमर्यादा 32 ते 40 वर्षे असावी.
( नक्की वाचा : नर्सला ओलीस ठेवून डॉक्टरनं केलं भयंकर कृत्य, हॉस्पिटलमध्येच घडला सर्व प्रकार )
कोण अर्ज करु शकतं?
सध्या कोणत्याही राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू), स्वायत्त संस्था, वैधानिक संस्था, विद्यापीठे, संशोधन संस्था, खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, सल्लागार संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय किंवा बहुराष्ट्रीय संस्थांमध्ये काम करणारे अधिकारी लॅटरल एन्ट्री भरतीमध्ये अर्ज करू शकतात . केंद्र सरकारमधील कर्मचारी या पदांसाठी अर्ज करू शकत नाही.
