Fuel Crisis Alert: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशवासीयांना वर्क फ्रॉम होम आणि पेट्रोल बचतीचे जे आवाहन केले आहे, त्यामागे केवळ ट्रॅफिक कमी करण्याचा उद्देश नाही, तर एका मोठ्या जागतिक ऊर्जा संकटाची चाहूल लागली असल्याचे दिसत आहे. जगात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्याने आणि किमती वाढत असल्याने भारतासमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. हे संकट टाळण्यासाठी आता आपली जीवनशैली बदलणे ही काळाची गरज बनली आहे.
जागतिक तेल बाजारात मोठी उलथापालथ
सौदी अरामकोचे सीईओ अमीन नासेर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 2 महिन्यात जागतिक बाजारातून तब्बल 1 अब्ज बॅरल तेल गायब झाले आहे. पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे केवळ मार्ग मोकळे करून प्रश्न सुटणार नाही, कारण तेल क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून गुंतवणूक कमी झाली आहे.
एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) च्या अंदाजानुसार, 2026 मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती सरासरी 96 डॉलर प्रति बॅरल इतक्या उच्चांकावर राहू शकतात, तर 2027 मध्ये हा दर 80 डॉलरच्या आसपास असेल.
( नक्की वाचा : पुन्हा तेच दिवस येणार? पेट्रोलचे दर आणि PM मोदींचे आवाहन; भारत 'WFH 2.0' साठी खरंच तयार आहे का? )
भारत आणि इंधन गणिताची चिंता
भारत आपली 85 टक्के कच्च्या तेलाची गरज आयातीतून भागवतो. त्यामुळे जागतिक स्तरावर तेलाचे भाव वाढले की त्याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होतो. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2025 मध्ये भारतात दररोज 1.01 मिलियन बॅरल पेट्रोल आणि 1.72 मिलियन बॅरल डिझेलचा वापर झाला आहे.
2024 च्या तुलनेत 2025 मध्ये पेट्रोलच्या वापरात 8 टक्के आणि डिझेलमध्ये 6.7 टक्के वाढ झाली आहे. या वाढत्या वापरामुळे भारताचे आयात बिल प्रचंड वाढत असून, आतापर्यंत भारताने 10 लाख कोटी रुपयांचे तेल आयात केले आहे.
जीडीपी आणि महागाईवर होणार परिणाम
तेलाच्या किमती वाढल्यास वाहतूक महागते, ज्यामुळे अन्नपदार्थांपासून विमान तिकीटांपर्यंत सर्वच गोष्टींचे भाव वाढतात. ADB च्या मते, या ऊर्जा संकटामुळे भारताच्या GDP ग्रोथमध्ये 0.6 टक्क्यांपर्यंत घट येऊ शकते. म्हणूनच पंतप्रधान मोदींनी इंधन बचतीचा नवा मंत्र दिला आहे.
दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये आठवड्यातून एक दिवस जरी वर्क फ्रॉम होम पाळले, तर लाखो लिटर इंधनाची आणि कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते.
इंधन बचतीसह सोने खरेदीवरही मर्यादा?
आयात बिल कमी करण्यासाठी पंतप्रधानांनी केवळ इंधनच नाही, तर सोने खरेदीबाबतही महत्त्वाचे विधान केले आहे. देशाला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी पुढील 1 वर्ष सोने खरेदी टाळावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. हे आवाहन म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी आखलेली एक मोठी रणनीती मानली जात आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि मार्ग
कच्च्या तेलाचे भाव 100 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले, तर सरकारला महागाई रोखण्यासाठी टॅक्स कपात किंवा सबसिडी द्यावी लागेल, ज्याचा सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडेल. अशा स्थितीत केवळ आयातीवर अवलंबून न राहता इलेक्ट्रिक वाहने, सार्वजनिक वाहतूक आणि हायब्रिड वर्क मॉडेलवर भर देणे हाच भारतासाठी उत्तम पर्याय ठरणार आहे.
