Goa Tourism News: देश-विदेशातील पर्यटक हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख कणा मानला जातो. गोवा फिरण्यासाठी जगभरातून लोक येतात, मात्र गेल्या काही दिवसांत पर्यटकांना काही दलाल आणि काही व्यक्ती त्रास देत असल्याच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत, यामुळे गोव्याची छबी खराब होत आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी गोवा सरकारने एक महत्त्वाचे विधेयक मांडले होते जे मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे पर्यटकांना त्रास देणाऱ्यांना जरब बसवणे शक्य होणार आहे. पर्यटकांना त्रास दिल्यास अशा व्यक्तींना 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकेल.
पर्यटकांचा त्रास कमी करणे हा उद्देश
गोव्याचे पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे (Rohan Khaunte) यांनी गोव्यातील पर्यटन स्थळांचे संरक्षण आणि देखभाल करण्यासाठीचे विधेयक सादर केले होते. पर्यटन व्यवसायाला मारक ठरणाऱ्या बाबींचे निराकरण करण्यासाठी हे विधयक मांडण्यात आले असून या विधेयकामध्ये त्रासाची (Nuisance) व्याख्या अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांना कोणता त्रास होऊ नये, त्यांचा पर्यटनाचा आनंद द्विगुणित व्हावा आणि त्यांना चांगल्या सोई-सुविधा मिळाव्यात या उद्देशाने हे विधेयक मांडल्याचे खंवटे यांनी सांगितले.
दलाल पर्यटकांच्या मागे लागतात
गोव्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीसाठी एजंट आहेत, हे विधेयक दलालांद्वारे होणाऱ्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी आणि हे दलाल हद्दपार करण्यासाठी आणण्यात आल्याचे खंवटे यांनी सांगितले. गोव्यामध्ये विविध गोष्टींसाठी दलाल पर्यटकांच्या मागे लागतात यामध्ये समुद्री धाडसी क्रीडा प्रकार जसे बनाना राइड, पॅरासेलिंग यांचा समावेश आहे. दुकानदार गोष्टी विकत घेण्यासाठी पर्यटकांचा पाठलाग करतात, त्यांना गोष्टी खरेदी करण्यासाठी गैरमार्गांचा वापर करून भाग पाडतात. काही व्यक्ती कुठेही दारू पितात आणि दारूच्या बाटल्या फोडतात, ज्यामुळे इतरांना इजा होण्याची भीती असते. भिकारी, बीचवर गाड्या चालवणारे, पर्यटनाशी निगडीत विविध सेवा देणारे यांच्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. यापुढे या सगळ्याला आळा घालणे या विधेयकामुळे शक्य होईल असे सांगितले जात आहे.
5 हजार रुपयांपासून 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद
या विधेयकामुळे किमान दंडाची रक्कम 5 हजार रुपये करणे शक्य झाले असून ही रक्कम 1 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत होणाऱ्या कारवाईशिवाय दंड वेगळा असणार आहे. दंडाच्या रकमेचा दर दोन वर्षांनी आढावा घेण्यात येणार असून दंडाची रक्कम दर दोन वर्षांनी 10 टक्क्यांनी वाढवण्याची तरतूदही विधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे.
