Trending News: मंदिरांतील लाखो टन सोनं सरकार ताब्यात घेणार? आर्थिक अडचणीवर मार्ग निघणार? सत्य काय?

या सोन्याचा वापर सध्याच्या आर्थिक अडचणीच्या वेळी केला जाणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
AI Image
वाचा
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • देशभरातील मंदिरांच्या आणि धार्मिक संस्थांच्या खजिन्यातील लाखो टन सोन्याचा वापर सरकार करणार का?
  • केंद्र सरकारने मंदिरांच्या सोन्याचे मोनेटायझेशन करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे
  • सोशल मीडियावर मंदिरांच्या सोन्यावर सरकार ताबा मिळवणार असल्याच्या अफवा आहेत
आमच्या एआय सारांशामुळे मदत मिळाली?
आम्हाला नक्की कळवा.

देशभरातील मंदिरांच्या आणि धार्मिक संस्थांच्या खजिन्यात लाखो टन सोने आहे. या सोन्याचा वापर सध्याच्या आर्थिक अडचणीच्या वेळी केला जाणार का? हे सोने आता बाजारात येणार का? याची चर्चा सध्या जोरदार सुरू आहे. खास करून सोशल मीडियावर याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने मंगळवारी पूर्णपणे पडदा टाकला आहे. मंदिर ट्रस्टकडे असलेले सोने मोनेटाइज (Monetise) करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही, असे सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) अधिकृत निवेदन जारी करून या संदर्भातील सर्व बातम्या पूर्णपणे दिशाभूल करणाऱ्या आणि निराधार असल्याचे घोषित केले आहे.

सोशल मीडिया आणि काही माध्यम अहवालांमध्ये असा दावा केला जात होता की, भारत सरकार मंदिरांच्या 'गोल्ड रिझर्व्ह'च्या बदल्यात त्यांना 'गोल्ड बाँड' जारी करण्याच्या तयारीत आहे. इतकेच नाही तर मंदिरांचे शिखर, दरवाजे आणि इतर धार्मिक वास्तूंवर लावलेल्या सोन्याच्या प्लेट्सचा समावेश 'भारताचा धोरणात्मक सुवर्ण साठा' (Strategic Gold Reserves of India) म्हणून करण्याचा विचार सरकार करत असल्याच्या अफवा होत्या. सरकारने हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत.

Advertisement

नक्की वाचा - भारताकडे किती परकीय चलनसाठा? जगातील टॉप 10 देशांच्या यादीत आपला क्रमांक कितवा? पाहा संपूर्ण यादी

या सर्व चर्चांची सुरुवात ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ फेडरेशनच्या (AIJGF) एका प्रस्तावानंतर झाली. त्यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना एक सुचविले होते की, परदेशातून होणारी सोन्याची आयात कमी करण्यासाठी देशातील घरांमध्ये आणि मंदिरांमध्ये पडून असलेले 'निष्क्रिय सोने' आर्थिक प्रवाहात आणले पाहिजे. यानंतर 'बुलीयन बँक' मॉडेलची चर्चा सुरू झाली, ज्याचा चुकीचा अर्थ काढून सोशल मीडियावर मंदिरांच्या सोन्यावर सरकार ताबा मिळवणार असल्याच्या खोट्या बातम्या पसरवण्यात आल्या असं सरकारने स्पष्ट केले आहे. अशी सरकारची कोणती ही भूमीका नसल्याचं ही सांगितलं. 

नक्की वाचा - Salary of MLA: आमदारांना पगार नक्की किती असतो? आता का होत आहे मानधन गोठवण्याची मागणी?

दरम्यान नागरिकांनी अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन अर्थ मंत्रालयाने केले आहे.त्यामुळे
देशभरातील मंदिरांमध्ये असलेल्या सोन्याच्या साठ्याबाबत सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या उलट-सुलट चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. मंदिरांमधील सोने केंद्र सरकार ताब्यात घेऊन ते बाजारात आणणार असल्याच्या बातम्यांचा अर्थ मंत्रालयाने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. धार्मिक संस्थांचे सोने मोनेटाइज करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले असून या अफवा असल्याचे म्हटले आहे.