आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि देशांतर्गत तेलाची उपलब्धता विचारात घेऊन केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) यांच्या निर्यातीवर आकारल्या जाणाऱ्या विंडफॉल टॅक्समध्ये कपात केली आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हे नवे दर तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार दर 15 दिवसांनी या कराचा आढावा घेते.
टॅक्समधील कपातीचे सविस्तर गणित
पेट्रोलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स 1.50 रुपये प्रति लीटरवरून 1 रुपयाने कमी करून 50 पैसे प्रति लीटर करण्यात आला आहे. डिझेलच्या निर्यातीवरील एक्स्पोर्ट ड्युटी 25 रुपयांवरून 5 रुपयांनी घटावून 20 रुपये प्रति लीटर करण्यात आली आहे. यात 1 रुपयाचा रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
जेट इंधनावरील (ATF) टॅक्स
विमानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या (ATF) निर्यातीवर विंडफॉल टॅक्स 15 रुपये प्रति लीटर ठेवण्यात आला आहे.
सामान्य नागरिकांसाठी पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का?
या निर्णयाचा तुमच्या-आमच्या खिशावर म्हणजेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरावर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. सरकारने देशांतर्गत विक्री होणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साइज ड्युटी (उत्पादन शुल्क) किंवा कस्टम ड्युटीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. हा कर केवळ इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम किंवा रिलायन्ससारख्या कंपन्यांवर लागू होतो, ज्या परदेशात तेल निर्यात करतात. देशात इंधनाचा तुटवडा भासू नये म्हणून सरकार निर्यातीवर टॅक्स लावते. टॅक्स कमी केल्याचा अर्थ असा आहे की, सध्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
