रामराजे शिंदे, दिल्ली: सोशल मीडियावरील वर्तनाचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. पॉडकास्टसारख्या ऑनलाइन शोसह सोशल मीडियावरील वर्तनाचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांवर काम करा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सोशल मीडियावरील प्रभावशाली लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा व्यावसायीकरणासाठी वापर करतात. त्यांच्या या पोस्ट मुळं समाजाच्या विविध घटकांच्या भावनांना आघात पोहोचू शकतो, असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 'इंडियाज गॉट लेटेंट'चे सूत्रसंचालक समय रैना यांच्यासह पाच सोशल मीडिया धारकांनी पॉडकास्टच्या आपल्या शोमध्ये दिव्यांग आणि दुर्मिळ अनुवांशिक विकारांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींची खिल्ली उडवल्याबद्दल बिनशर्त माफी मागण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, अपंग व्यक्तींबद्दल असंवेदनशील विनोद करून, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे संवैधानिक उद्दिष्ट "पूर्णपणे उद्ध्वस्त" केले गेले.
Atharva Sudame Controversy Video : अथर्व सुदामेचं काय चुकलं? पाहा डिलिट केलेला Video
न्यायमूर्ती बागची यांनी निदर्शनास आणून दिले की सर्वोच्च न्यायालयाने भाषण स्वातंत्र्य, व्यावसायिक भाषण आणि प्रतिबंधित भाषण अशी विभागणी केली आहे. "आपण येथे जे पाहतो ते व्यावसायिक आणि प्रतिबंधित भाषण आहे,"न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने यावेळी दिव्यांग व्यक्ती, महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा अपमान किंवा उपहास करणाऱ्या भाषणांना आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले.
दरम्यान, खंडपीठाने म्हटले आहे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इतर समुदायांच्या भावना दुखावणाऱ्या व्यावसायिक भाषणाला लागू होऊ शकत नाही न्यायालयाने म्हटले आहे की ते दिव्यांग व्यक्तींचा अपमान केल्याबद्दल रैना यांच्यासह सोशल मीडिया धारकांना नंतर दंड आकारण्याचा विचार करेल.
नक्की वाचा - Pune Road Rage : पुण्यातील दुचाकीस्वारांची दादागिरी! Wrong Side ने आला म्हणून हटकलं; चालकाला केलं रक्तबंबाळ
