तेल कंपन्यांनी गेल्या 10 दिवसांत चौथ्यांदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ केली आहे. ताज्या दरवाढीनंतर दिल्लीत पेट्रोल 102.12 रुपये तर डिझेल 95.20 रुपये प्रति लीटर झाले आहे. आज पेट्रोल शंभरी पार गेल्यामुळे सर्वसामान्यांचे खिसे रिकामे होत आहेत, पण तुम्हाला माहिती आहे का की 1947 मध्ये देश स्वतंत्र झाला तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलचे दर काय होते?
स्वातंत्र्यावेळी देशात पेट्रोल अवघे 25 ते 27 पैसे प्रति लीटर आणि डिझेल 15 ते 20 पैसे प्रति लीटर होते. म्हणजेच, आज दिल्लीत 1 लीटर पेट्रोलसाठी जेवढे पैसे मोजावे लागतात तेवढ्या पैशात 1947 मध्ये तब्बल 408 लीटर पेट्रोल आणि 500 लीटरपेक्षा जास्त डिझेल खरेदी करता आले असते. त्या काळात 100 ते 150 रुपये महिना पगार म्हणजे खूप मोठी नोकरी मानली जायची, तर आज देशाचे सरासरी मासिक प्रति व्यक्ती उत्पन्न 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
पेट्रोलच्या किमतींचा इतिहास
- 1947: 27 पैसे प्रति लीटर
- 1970: 90 पैसे प्रति लीटर
- 1990: 4.20 रुपये प्रति लीटर
- 2004: 33.71 रुपये प्रति लीटर
- 2018: 51 रुपये प्रति लीटर
- 2014: 72.43 रुपये प्रति लीटर
- 2026: 102 रुपये प्रति लीटर
(नक्की वाचा- Mumbai-Pune: मुंबई-पुणे अंतर आता अवघ्या दीड तासांवर! 'ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे'वरून प्रवास होणार सुसाट)
भारतातील पहिला पेट्रोल पंप आणि 'घड्याळासारखा' डायल
भारतातील पहिला पेट्रोल पंप 1928 मध्ये मुंबईत सुरू झाला होता, तेव्हा पेट्रोलची किंमत अवघी 6 पैसे प्रति लीटर होती. त्या काळातील पेट्रोल पंपांचे स्वरूप आजच्यासारखे डिजिटल नव्हते. सुरुवातीला एका हाताने चालवण्याच्या हँडपंपच्या साहाय्याने टाकीतून तेल बाहेर काढून गाड्यांमध्ये भरले जायचे. त्यानंतरच्या मशिनवर आजच्यासारख्या डिजिटल स्क्रीन नसायच्या, तर घड्याळासारखा एक मोठा गोल डायल असायचा. त्याची सुई फिरून गाडीत किती 'गॅलन' पेट्रोल भरले गेले, हे दाखवायचे.
गॅलन ते लीटरचा बदल
1947 मध्ये भारतात पेट्रोल लीटरमध्ये नाही, तर गॅलनमध्ये विकले जायचे म्हणजे 1 गॅलन = सुमारे 4.5 लीटर. भारत सरकारने 1956 मध्ये 'Standard of Weights and Measures Act' पास केला आणि देशामध्ये मीट्रिक प्रणाली लागू केली. त्यानुसार 1 ऑक्टोबर 1960 पासून पेट्रोल पंपांवर गॅलनऐवजी 'लीटर'मध्ये तेल मोजण्यास सुरुवात झाली.
20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा 'बर्मा शेल' (Burmah-Shell) सारख्या परदेशी कंपन्यांनी भारतात पाऊल ठेवले, तेव्हा देशात गाड्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी होती. त्यामुळे पेट्रोल विकण्याऐवजी या कंपन्यांचा मुख्य व्यवसाय घराघरांमध्ये लालटेन लावण्यासाठी केरोसिन विकण्याचा होता. कंपनीने केरोसिनच्या विक्रीसाठी चक्क फ्री लालटेन देण्याची योजना आणली होती, ज्यामुळे त्यांची विक्री गगनाला भिडली होती.
महायुद्धाच्या काळात 'कूपन आणि कोटा' सिस्टीम
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आणि स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या वर्षांत भारतात इंधनाची प्रचंड टंचाई होती. बहुतेक तेल सैन्यासाठी राखीव असायचे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी पेट्रोलचा 'कोटा आणि कूपन सिस्टीम' लागू करण्यात आली होती. सरकारी कूपन असल्याशिवाय कोणालाही पेट्रोल मिळत नसे. डॉक्टर, सरकारी अधिकारी आणि न्यायाधीशांना जास्त कूपन मिळायचे. त्या काळात पेट्रोल चोरीच्या भीतीने लोक आपल्या गाड्या गॅरेजमध्ये कुलूप लावून बंद ठेवत असत.
(नक्की वाचा- Petrol-Diesel Price Hikes: पेट्रोल-डिझेलच्या किमती काही दिवसात आणखी वाढणार? काय आहे कारण?)
परदेशी कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण आणि BPCL, HPCL चा जन्म
स्वातंत्र्यानंतर 1970 च्या दशकापर्यंत भारताच्या तेल बाजारावर बर्मा शेल, कॅल्टेक्स आणि स्टैनवैक सारख्या परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व होते. मात्र, चीन युद्धाच्या अनुभवानंतर 1970 मध्ये सरकारने मोठे पाऊल उचलले. भारत सरकारने 1974 साली अमेरिकन कंपनी 'ESSO' च्या भारतीय शाखेचे अधिग्रहण केले, ज्यातून हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) चा जन्म झाला.
तर 1976 ब्रिटीश कंपनी 'बर्मा शेल'चे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले, ज्यातून भारत पेट्रोलियम (BPCL) अस्तित्वात आली. 1976-77 साली अमेरिकेच्या 'कॅल्टेक्स' कंपनीचे विलीनीकरण करून ती HPCL मध्ये सामील केली गेली. आजच्या घडीला इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOCL) ही देशातील सर्वात मोठी सरकारी तेल कंपनी आहे.
