Supreme Court on RERA : आपल्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि तितकीच धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ज्या रेरा (RERA) प्राधिकरणाकडे ग्राहक मोठ्या आशेने पाहतात, त्याच प्राधिकरणावर आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे ओढले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
हिमाचल प्रदेशातील एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. रेराने डिफॉल्टर बिल्डरांना केवळ सोयी-सुविधा पुरवण्यापलीकडे काहीही ठोस काम केलेले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
इतकेच नाही तर, जर रेराकडून काहीही काम होत नसेल, तर हे प्राधिकरण आता बंद करण्याची वेळ आली आहे आणि ते बंद केल्यास न्यायालयाला कोणतीही अडचण येणार नाही, असे जळजळीत वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. या टिप्पणीमुळे आता देशभरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
( नक्की वाचा : Navi Mumbai News: नवी मुंबई विमानतळ परिसरात घर शोधताय? 'हेवी डिपॉझिट'ची ही बातमी वाचल्याशिवाय व्यवहार करू नका! )
रेराच्या निर्मितीचा उद्देश काय?
या शतकाच्या पहिल्या दशकात भारतात रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली होती. शहरांमध्ये उंचच उंच इमारती उभ्या राहू लागल्या होत्या, मात्र या क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नव्हता. याचाच गैरफायदा घेत अनेक बिल्डरांनी ग्राहकांची मोठी फसवणूक केली.
कर्ज काढून घरासाठी पैसे भरणाऱ्या हजारो लोकांना वेळेवर ताबा मिळाला नाही, तर काहींना तर चक्क हवेतच फ्लॅट विकल्याचे प्रकार नोएडा सारख्या शहरात घडले होते. ग्राहकांची ही आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2016 मध्ये भू-संपदा (विनियमन आणि विकास) अधिनियम म्हणजेच रेरा कायदा मंजूर केला.
1 मे 2017 पासून हा कायदा देशभर लागू झाला. लडाख, नागालँड, सिक्कीम, मणिपूर आणि मिझोराम यांसारखी काही राज्ये वगळता आज संपूर्ण देशात रेरा प्राधिकरणाचे जाळे पसरलेले आहे.
( नक्की वाचा : VIDEO: 'तुम घाटी लोग...' मुंबईतील बड्या बिल्डरला 'ते' शब्द भोवले; संतापलेल्या कार्यकर्त्यांचा ऑफिसमध्ये राडा ).
बिल्डरांकडून नियमांना केराची टोपली
रेरा कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा ग्राहकांना असे वाटले होते की आता ते खऱ्या अर्थाने घराचे मालक होतील आणि बिल्डरांची मनमानी थांबेल. या कायद्यानुसार, बिल्डरांना ग्राहकांकडून घेतलेल्या रकमेतील 70 टक्के रक्कम एका स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून तो पैसा केवळ त्याच प्रकल्पाच्या कामासाठी वापरला जाईल. तसेच 500 चौरस मीटरपेक्षा मोठे क्षेत्रफळ आणि 8 पेक्षा जास्त फ्लॅट असलेल्या प्रकल्पांची रेराकडे नोंदणी करणे सक्तीचे आहे.
मात्र, वास्तवात चित्र काही वेगळेच दिसत आहे. पुण्यातील एका उदाहरणात, महाराष्ट्र रेराने 189 प्रकल्पांच्या नवीन विक्रीवर बंदी घातली होती, तरीही बिल्डरांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत फ्लॅटची विक्री सुरूच ठेवली. बिल्डरांच्या संघटना देखील तांत्रिक कारणांचे समर्थन करत अशा बिल्डरांची पाठराखण करताना दिसतात, ज्यामुळे सामान्य ग्राहक हतबल झाला आहे.
निवृत्त नोकरशहांचे पुनर्वसन केंद्र!
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ आत्ताच नाही, तर यापूर्वी सप्टेंबर 2024 मध्येही रेराच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, रेरा हे आता अशा निवृत्त नोकरशहांचे पुनर्वसन केंद्र बनले आहे ज्यांनी या कायद्याचा मूळ उद्देशच यशस्वी होऊ दिला नाही.
न्यायालयाने राज्यांना स्पष्ट आदेश दिले होते की, रेरामध्ये किमान एक तरी तज्ज्ञ कायदेतज्ज्ञ किंवा ग्राहकांचे वकील सदस्य म्हणून असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी त्याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे, मात्र प्रत्यक्षात रेरा केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात व्यस्त असल्याचे चित्र न्यायालयात वारंवार समोर येत आहे.
देशभरातील तक्रारींचा डोंगर आणि सद्यस्थिती
रेराच्या अधिकृत वेबसाईटवरील आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. देशभरात एकूण 1,58,856 प्रकल्प नोंदणीकृत आहेत आणि सुमारे 1,12,051 एजंट्सची नोंदणी झाली आहे. आतापर्यंत देशभरातून रेराकडे 1,89,681 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत, त्यापैकी 1,55,262 तक्रारींचा निपटारा केल्याचा दावा केला जातो.
राज्यांचा विचार केल्यास, महाराष्ट्र सर्वात आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात एकूण 53,046 प्रकल्प असून त्यापैकी 50,487 निवासी प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांविरुद्ध महाराष्ट्रात 33,202 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशात प्रकल्पांची संख्या कमी असली तरी तक्रारींचा ओघ मोठा आहे.
यूपी रेराकडे 60,021 तक्रारी आल्या असून त्यापैकी 52,047 निकाली काढण्यात आल्या आहेत. तक्रारींची ही मोठी संख्या पाहता, ग्राहकांचा संयम सुटत चालला आहे आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे रेराच्या कार्यपद्धतीत बदल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
