India Economic Crisis 9 Challenges: मध्यपूर्वेतील भूराजकीय तणावाने आता अत्यंत भीषण वळण घेतले आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाल्याने संपूर्ण जगाची चिंता वाढली आहे. त्यातच जागतिक इंधन पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' बंद करण्यात आल्यामुळे तेल आणि वायूचा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. या युद्धाचे जागतिक बाजारपेठेवर गंभीर पडसाद उमटत असून, भारतही या मोठ्या आर्थिक संकटातून सुटलेला नाही. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने देशात जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा आणि महागाईचा भस्मासूर वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, एनडीटीव्हीच्या 'द नंबर्स गेम' या विशेष कार्यक्रमात देशातील चार आघाडीचे दिग्गज अर्थतज्ज्ञ आणि बाजार विश्लेषक – नीलकंठ मिश्रा, आशिमा गोयल, समीर अरोरा आणि राजीव मंत्री यांनी भारतासमोरील नऊ प्रमुख आर्थिक आव्हानांचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे. हे संकट नेमके किती गडद आहे आणि यावर काय उपाययोजना कराव्या लागतील, याचा घेतलेला हा आढावा:
१. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ अटळ
काही दिवसांपूर्वीच देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर मलेशिया (५६%), पाकिस्तान (५५%) आणि अमेरिका (४५%) यांच्या तुलनेत भारतातील ही ३.४% ची वाढ सध्या कमी वाटत असली, तरी हे संकट एवढ्यावरच थांबणारे नाही. ॲक्सिस बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ नीलकंठ मिश्रा यांनी इशारा दिला आहे की, "ही ३ रुपयांची वाढ म्हणजे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती पाहता, तेल कंपन्यांना त्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी इंधनाच्या दरात प्रति लिटर किमान १५ रुपयांची वाढ करावीच लागेल."
२. तेल कंपन्यांना दररोज १,६०० कोटींचा फटका
होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पार गेले आहेत. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने इंधन विकावे लागत आहे. परिणामी, त्यांना दररोज १,००० ते १,६०० कोटी रुपयांचे अवाढव्य नुकसान सोसावे लागत आहे. ज्येष्ठ गुंतवणूकदार समीर अरोरा यांच्या मते, "हे केवळ कंपन्यांचे नाही, तर देशाचे नुकसान आहे. हा भार केवळ एका घटकावर न टाकता ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांचा नफा कमी करणे, सरकारने कर कपात करणे, कंपन्यांनी स्वतः तोटा सहन करणे आणि काही भार जनतेवर टाकणे अशा चार भागांत विभागला पाहिजे."
३. घाऊक किंमत निर्देशांकात (WPI) ८.३०% ची मोठी वाढ
गेल्या काही काळापासून नियंत्रणात असलेली घाऊक महागाई आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या किमती भडकल्यामुळे थेट ८.३०% वर पोहोचली आहे. यावर भाष्य करताना तज्ज्ञ आशिमा गोयल म्हणाल्या की, "घाऊक महागाईतील ही वाढ प्रामुख्याने जागतिक कारणांमुळे आहे. मात्र, १९७० च्या दशकाच्या तुलनेत भारताची ऊर्जा तीव्रता आता कमी झाली आहे. तसेच सरकारच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे या महागाईचा थेट फटका ग्राहकांपर्यंत लगेच पोहोचत नाही, ही काहीशी दिलासादायक बाब आहे."
४. किरकोळ महागाईवर (CPI) वाढता दबाव
सध्या किरकोळ महागाईचा दर ३.४०% वरून ३.४८% वर पोहोचला आहे. ही वाढ जरी किरकोळ वाटत असली, तरी घाऊक बाजारातील तेजीमुळे येत्या काळात सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार आहे. कच्च्या तेलामुळे प्लास्टिक पॅकेजिंग आणि खाद्यतेल महागले आहे. नीलकंठ मिश्रा यांच्या अंदाजानुसार, जर तेलाचे दर वर्षभर १०० डॉलर प्रति बॅरल राहिले, तर आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर ४% वरून ५.३% पर्यंत जाण्याचा मोठा धोका आहे.
५. रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर; प्रति डॉलर ९५.९३ चा टप्पा
युद्धाच्या तणावामुळे परकीय चलन बाजारात भारतीय रुपयाची मोठी घसरण झाली आहे. फेब्रुवारीत ९१ च्या पातळीवर असलेला रुपया आता ९५.९३ या आजवरच्या सर्वात निचांकी पातळीवर गेला आहे. रुपया कमकुवत झाल्यामुळे भारताचे आयात बिल प्रचंड वाढणार आहे. समीर अरोरा यांनी यावर तात्काळ उपाययोजना सुचवताना सांगितले की, "रुपया १०० पार जाण्याची वाट न पाहता सरकारने एनआरआय बॉण्ड्स किंवा इतर आर्थिक उपायांच्या माध्यमातून देशात डॉलर आणले पाहिजेत, जेणेकरून चलन स्थिर राखता येईल."
६. परदेशी गुंतवणूकदारांची (FII) बाजारातून मोठी माघार
जागतिक पातळीवर वाढलेल्या व्याजदरामुळे आणि अनिश्चिततेमुळे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून काढता पाय घेतला आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून म्हणजेच मार्च ते १३ मे या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत परदेशी गुंतवणूकदारांनी तब्बल २३.४४ अब्ज डॉलर (सुमारे २ लाख कोटी रुपये) भारतीय बाजारातून काढून घेतले आहेत. बाजार तज्ज्ञ राजीव मंत्री यांच्या मते, "जागतिक पातळीवर भांडवलाचा खर्च बदलला आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना परत आकर्षित करायचे असेल, तर भारताला आपल्या देशांतर्गत पुरवठा-बाजूच्या आर्थिक सुधारणांचा वेग अजिबात मंदावू देऊन चालणार नाही."
Silver Import: चांदी आणणं आता कठीण! मोदी सरकारनं तात्काळ प्रभावानं लागू केले नवे नियम
७. व्यावसायिक एलपीजी ३,००१ रुपयांच्या पार; वित्तीय तूट वाढणार
कच्चे तेल आणि गॅसच्या किमती वाढल्यामुळे व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात प्रचंड मोठी वाढ झाली आहे. मार्च २०२६ मध्ये ₹१,८८४.५० रुपयांना मिळणारा सिलिंडर एप्रिलमध्ये ₹२,०७८.५० आणि मे महिन्यात थेट ₹३,०७१.५० वर पोहोचला आहे. याचा फटका हॉटेल आणि व्यावसायिक क्षेत्राला बसत आहे. नीलकंठ मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की, तेलाच्या किमतीतील ही वाढ भारताच्या जीडीपीच्या २% इतका मोठा आर्थिक दबाव निर्माण करत आहे. सरकार खते आणि घरगुती एलपीजीवर सबसिडी देऊन जनतेला वाचवण्याचा प्रयत्न करेल, पण यामुळे देशाची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढणे निश्चित आहे.
८. शेअर बाजारात घबराट; सेन्सेक्स ६,००० अंकांनी कोसळला
मध्यपूर्वेतील युद्ध, रुपयाची घसरण आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची सततची विक्री यामुळे भारतीय शेअर बाजार रक्तबंबाळ झाला आहे. युद्धापूर्वी २७ फेब्रुवारी रोजी ८१,२८७ अंकांवर असलेला सेन्सेक्स १५ मे रोजी ७५,२३८ अंकांपर्यंत खाली आला आहे. अवघ्या अडीच महिन्यांत सेन्सेक्स ६,००० पेक्षा जास्त अंकांनी कोसळल्याने गुंतवणूकदारांचे अब्जावधी रुपये बुडाले आहेत. मात्र, आशिमा गोयल यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन मांडताना सांगितले की, "अल्पकाळात बाजारात घबराट असली, तरी भारताची अर्थव्यवस्था वैविध्यपूर्ण आहे. जागतिक स्तरावरील एआय (AI) क्षेत्रातील फुगा जरी फुटला, तरी भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक धोरणांमुळे देशाची मूळ स्थिती भक्कम राहील."
