Union Budget 2025-26: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात भारताच्या तांत्रिक आणि संरक्षण स्वावलंबनासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. चीनच्या जागतिक मक्तेदारीला शह देण्यासाठी आणि भारताला 'हाय-टेक' उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी आंध्र प्रदेश, केरळ, ओडिशा आणि तामिळनाडू या चार राज्यांमध्ये 'रेअर अर्थ कॉरिडॉर' (Rare Earth Corridors) स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
जागतिक पुरवठा साखळीतील चीनचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये एका मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. आंध्र प्रदेश, केरळ, ओडिशा आणि तामिळनाडू या चार किनारपट्टी लाभलेल्या राज्यांमध्ये 'रेअर अर्थ कॉरिडॉर' विकसित केले जाणार आहेत. यामुळे भारताच्या 'मोनाझाईट' युक्त समुद्रकिनाऱ्यांवरील वाळूचा उपयोग आता हाय-टेक उत्पादनांसाठी 'पॉवरहाऊस' म्हणून केला जाईल.
चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे
सध्या जागतिक रेअर अर्थ उत्पादनावर चीनचे तब्बल ८५% नियंत्रण आहे. भारताला हे अवलंबित्व संपवून 'चायना प्लस वन' धोरणाचा लाभ घ्यायचा आहे. भारताच्या किनारपट्टीवर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या मोनाझाईट वाळूतून दुर्मिळ खनिजे मिळवून ती शुद्ध केली जातील.
या खनिजांचा वापर कुठे होतो?
- रेअर अर्थ खनिजे हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कणा आहेत.
- इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) मोटर्स आणि विंड टर्बाइनसाठी लागणारे हाय-परफॉर्मन्स मॅग्नेट्स.
- संरक्षण क्षेत्रात क्षेपणास्त्र मार्गदर्शक प्रणाली (Missile Guidance), रडार तंत्रज्ञान आणि जेट इंजिन.
- सेमीकंडक्टर्स, स्मार्टफोन आणि एमआरआय (MRI) मशिनमधील महत्त्वाचे घटक.
