Indian Goods: नेपाळ सरकारने भारतीय वस्तूंवर कर लावण्याच्या आपल्या निर्णयामध्ये काही प्रमाणात सवलत दिली आहे. महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने नेपाळ सरकारने अलीकडेच एक नवीन नियम लागू केला होता. या नियमानुसार सीमा ओलांडून येणाऱ्या अशा व्यक्तींकडून 'कस्टम ड्युटी' (सीमा शुल्क) वसूल केली जात होती, जे आपल्यासोबत नेपाळी 100 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सामान नेपाळमध्ये आणत आहेत. यासाठी सर्व वस्तूंवर एमआरपी (MRP) लिहिणे अनिवार्य करण्यात आले होते. पण या कस्टम नियमाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी आणि तीव्र विरोध पाहता सरकारला दोन पावले मागे घ्यावे लागले आहे.
सामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांचा वाढता विरोध
या नवीन नियमाचा सर्वाधिक फटका भारतातून सामान नेणाऱ्या लोकांना बसत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ व्यापारीच नव्हे, तर सामान्य नेपाळी नागरिकही त्रस्त झाले असून त्यांनी आपला निषेध नोंदवला. सरकारच्या या अव्यवहार्य निर्णयामुळे भारताशी लागून असलेल्या सीमांवर जमा होणाऱ्या महसुलातही मोठी घट झाली आहे. व्यापारी संघटनांनी सरकारला इशारा दिला होता की, या नियमामुळे देशात जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो आणि तोटा वाढू शकतो.
MRP सक्तीत शिथिलता आणि 'स्वघोषणा' तरतूद
बालेन सरकारने या नियमांतर्गत परदेशातून आणून नेपाळमध्ये विकल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या पाकिटावर 'कमाल किरकोळ विक्री किंमत' (MRP) लिहिणे अनिवार्य केले होते. पण लोकांचा विरोध पाहून सरकारने आता ही सक्ती शिथिल केली आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार आता सामान घेऊन येणारे लोक कस्टम पॉइंटवर पोहोचल्यावर वस्तूंच्या एमआरपीबद्दल स्वतःच घोषणा करू शकतील आणि क्लिअरन्स मिळवू शकतील.
नाशवंत वस्तू आणि कच्च्या मालासाठी विशेष सवलत
अर्थ मंत्रालयाच्या कस्टम विभागाच्या या नियमामुळे कच्चा माल, मशिनरी, उपकरणे आणि लवकर खराब होणाऱ्या वस्तू जसे की फळे, भाजीपालांच्या आयातीत अडचणी येत असल्याचे सरकारने स्वतः मान्य केले आहे. याच समस्या लक्षात घेऊन नेपाळच्या कस्टम विभागाने नियमात सूट देत स्वघोषणेचा नवीन आदेश जारी केला आहे.
भविष्यातील नियोजनासाठी तात्पुरता बदल
या नवीन आदेशात म्हटले आहे की, सध्या आर्थिक वर्ष 2026/2027 साठी धोरण, कार्यक्रम, बजेट आणि आर्थिक कायदे बनवण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे एमआरपीशी संबंधित नियम अधिक स्पष्ट करून पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू करण्याची गरज आहे. तोपर्यंत उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल आणि नाशवंत वस्तूंवर एमआरपी नियमात सवलत दिली जात आहे.
(नक्की वाचा: जागतिक तेल बाजारपेठेत मोठा भूकंप! 59 वर्षांनंतर UAE पडला OPEC मधून बाहेर; भारतात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार?)
व्यापाऱ्यांचा बहिष्कार आणि महसुलावर झालेला परिणाम
बालेन शाह सरकारच्या या नवीन नियमामुळे संतप्त झालेल्या व्यापाऱ्यांनी आणि नागरिकांनी नेपाळी कस्टम चेक पॉइंटपर्यंत सामान नेणेच बंद केले आहे. नेपाळी वृत्तपत्र 'रातोपति'च्या रिपोर्टनुसार, जे व्यापारी आधी टॅक्स भरत होते, त्यांनीही आता प्रक्रिया थांबवली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकल्याने बीरगंज कस्टमसह देशभरातील इतर कार्यालयांच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे.
महसुलातील मोठी घट
रिपोर्टनुसार बीरगंज कस्टम पॉइंटवर पूर्वी दररोज सुमारे 50-60 कोटी नेपाळी रुपये महसूल जमा होत असे. पण आता पेट्रोलियम उत्पादने, फळे, भाजीपाला आणि औद्योगिक कच्चा माल यांची आवक कमी झाल्यामुळे हा महसूल आता दररोज केवळ 31 कोटी रुपयांवर आला आहे.
