Jaydev Shroff and Poonam Shroff divorce case : UPL लिमिटेडचे सीईओ, उद्योगपती जयदेव श्रॉफ आणि पूनम श्रॉफ यांच्या घटस्फोट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. पूनम श्रॉफ यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून घटस्फोटाचा वाद सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पूनम श्रॉफ यांना महाराष्ट्र सरकार चालवित असलेल्या एका अनाथाश्रमाला ५ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
१००० कोटी रुपयांची मागितली पोटगी...
जयदेव श्रॉफ यांची पूर्व पत्नी पूनम श्रॉफ यांनी २०२३ मध्ये १ हजार कोटींची पोटगी मागितली होती. यावेळी त्यांनी पोटगीचा अर्ज आणि घटस्फोटाचा खटला एकत्र चालवावा अशीही मागणी केली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच त्यांची ही मागणी फेटाळली होती. घटस्फोटातील खटल्यातील पुरावे जवळपास पूर्ण झाले असून पोटगीचा अर्ज अद्यापही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. याशिवाय दोन्ही गोष्टी एकत्र चालवणे व्यवहार्य नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं होतं.
दोन आठवड्यात ५ लाख रुपये जमा करा
सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचं मान्य केलं होतं. पूजम श्रॉफ या खटला संपवण्यापेक्षा तो अधिक लांबवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचं न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांनी दिलेल्या आदेशात सांगितलं आहे. याशिवाय पूनम श्रॉफ हा खटला अनावश्यकपणे लांबवत असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. परिणामी पूनम श्रॉफ यांना दोन आठवड्यात ५ लाख रुपये जमा करून पुरावा न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम महाराष्ट्र सरकार चालवित असलेल्या एका अनाथाश्रमाला देण्याचे आदेश आहेत. असं न केल्यास सरकार जमिनीच्या महसूल थकबाकीप्रमाणे पूनम श्रॉफ यांच्याकडून ते वसूल करू शकते असंही सांगितलं आहे.
