Karnataka Government : कर्नाटक सरकारकडून मुस्लीम कंत्राटदारांना सरकारी बांधकामांमध्ये 4 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा मांडण्यात येणार आहे. सुमारे वर्षभरापूर्वी असाच प्रस्ताव करण्यात आला होता, मात्र राजकीय वादातून हा प्रस्ताव पुन्हा मागे घेण्यात आला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यातून अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलित यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचं म्हटलं जात आहे. अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलित हा काँग्रेसचा मुख्य व्होट बँक आहे. दुसरीकडे सिद्धरामय्या यांच्या या प्रस्तावावरून कर्नाटकातील राजकारण तापू लागलं आहे. भाजपने या प्रस्तावाविरोधात काँग्रेस सरकारवर निशाणा साधला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
कर्नाटकात कंत्राटदारांसाठी किती टक्के कोटा?
कर्नाटकात सध्या SC आणि ST कंत्राटदारांसाठी 24%, OBC श्रेणी-1 साठी 4% आणि OBC श्रेणी-2A साठी 15% आरक्षण आहे. या सर्व गोष्टी एकत्र केल्यास एकूण 43% आरक्षित आहेत. प्रस्तावित 4% मुस्लीम कोटा श्रेणी-2B अंतर्गत लागू केल्यास, सरकारी करारांमधील एकूण आरक्षण 47% पर्यंत पोहोचेल. तसेच, कमाल करार मर्यादा दुप्पट करून 2 कोटी रुपये करण्यात येणार आहे.
नक्की वाचा - Congress Worker Murder : हातावर मेहंदी, सूटकेसमध्ये मृतदेह; काँग्रेस नेत्याच्या निर्घृण हत्येने खळबळ
या प्रस्तावावर सध्या चर्चा सुरू असून पुढे काय होतं ते पाहावं लागेल. हा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर होणार का? याला न्यायालयात आव्हान देणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळातच मिळतील. मात्र कर्नाटकच्या राजकारणात हा चर्चेचा मुद्दा राहणार हे निश्चित.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
