J. Jayalalithaa Property : तामिळनाडू सरकारकडून दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता (J. Jayalalithaa Property) यांची संपत्ती ताब्यात घेण्यात आली आहे. ही संपत्ती पाहून कोणालाही अवाक् वाटेल. बंगळुरूच्या एका विशेष सीबीआय न्यायालयाने जयललिता यांच्या संपत्तीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सीबीआय कोर्टाने तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री दिवंगत जे. जयललिता यांची जप्त केलेली संपत्ती तमिळनाडू सरकारकडे सोपवण्याचा आदेश बुधवारी जारी केला. जयललिता यांच्याकडे उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती असल्याचा आरोप केला जात होता. अखेर त्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
जयललिता यांची संपत्ती किती आहे?
जयललिता यांच्याकडे साडे 27 किलो सोनं आढळून आलं आहे. आपल्याकडे 1 किलो सोन्याची किंमत साधारण 52 लाख 10 हजार आहे. त्यानुसार त्यांच्याकडील सोन्याची किंमत 14 कोटींच्या जवळपास आहे.
1000 किलोहून अधिक चांदी, दीड हजार एकर जमिनीची कागदपत्रं, 1 हजार 116 किलो चांदी, 7 हजार 40 ग्रॅम इतर दागिने, 1 हजार 526 एकर जमिनीची कागदपत्रं, 2 लाख 20 हजार रुपये रोख, 11 हजार 344 रेशमी साड्या, 750 चप्पलांचे जोड, घड्याळांसह इतर महागड्या वस्तू, 250 शाल, 12 फ्रीज, 10 टीव्ही सेट, 8 वीसीआर, 1 व्हिडीओ कॅमेरा, 4 सीडी प्लेअर, 2 ऑडिओ प्लेअर, 24 टेप रेकॉर्डर, 1 हजार 40 व्हिडीओ कॅसेट, 5 लोखंडाचे लॉकर आदी वस्तू सापडल्या आहेत.
नक्की वाचा - जट यमला पगला दिवाना... शिवराज सिंह चौहान पत्नीसोबत जोरदार नाचले, कारणही खास! Video
जयललितांची यांची हीच संपत्ती आता तामिळनाडू सरकारच्या तिजोरीत जमा झाली आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने ही सगळी संपत्ती जप्त केली होती. यात आता सोनं 27 किलो 558 ग्रॅम, सोन्याचा मुकुट, हिरेजडीत सोन्याचा मुकूट, जयललितांचं सोन्याचं चित्र, सोन्याची तलवार एकूण 468 सोन्याचे आणि हिऱ्याचे दागिने सरकारकडे सोपवण्यात आलं आहे. कर्नाटक सरकारकडून आता ही सगळी संपत्ती तामिळनाडू सरकारकडे जमा करण्यात आली आहे. काही दिवसांत तामिळनाडू सरकार याचा लिलाव करू शकतं. 24 वर्षांपूर्वी जयललितांवर उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमा केल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी त्यांच्या सहकारी शशिकला, सुधाकरण आणि इलावरासी यांनांही सहआरोपी केलं होतं. कर्नाटकच्या बंगळुरूतील विशेष न्यायालयानं जयललितांना 4 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा नंतर रद्द केली. जयललितांच्या निधनानंतर त्यांच्या संपत्तीवरून बरेच दावे करण्यात आले. पण कोर्टाने हे सगळे दावे फेटाळत जयललितांची बेहिशोबी संपत्ती सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश दिले.
