- सुप्रीम कोर्ट ने छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया
- चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी याचिकाएं महिलाओं को कमजोर दिखाने वाला माहौल पैदा कर सकती हैं
- सीजेआई ने यह भी कहा कि अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश से नियोक्ता महिलाओं को जिम्मेदार पद देने से हिचक सकते हैं
MENSTRUAL LEAVE : देशभरातली काम करणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थिनींशी संबंधित मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी मिळविण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी देण्यासही नकार दिला. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी टिप्पणी करताना म्हटलं की, जर कोणती कंपनी आपल्या इच्छेनुसार मासिक पाळीची सुट्टी देत असेल तर ही चांगली बाब आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत पुढे म्हणाले, यासंदर्भात कायदा आणला तर महिलांचं करिअर संपेल. महिलांनी घरातच राहा असं म्हटलं जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे, महिलांना गर्भारपणाची सुट्टी दिली जाते. मात्र मासिक पाळीदरम्यान कोणतीही सुट्टी दिली जात नाही. काही राज्य आणि कंपन्यांनी महिन्यातील दोन दिवस सुट्टी दिली आहे. अशात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना असे नियम करण्याचं आवाहन करावं असं याचिकेत म्हटलं आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका फेटाळली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?
मासिक पाळीची सुट्टी हवी, ही याचिका फेटाळताना सुप्रीम कोर्टानं अत्यंत महत्त्वाची अशी काही निरीक्षणं नोंदवली आहेत. महिलांसाठी मासिक पाळीची सुट्टी दिली तर त्यांच्या नोकरीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मासिक पाळीच्या सुट्टीमुळे महिलांचं करिअरच धोक्यात येण्याची भीती आहे. मासिक पाळीच्या सुट्टीचा कायदा केला तर कंपन्या महिलांना कामावरच घेणार नाहीतं असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिका फेटाळताना म्हटलं आहे. अशा कायद्यामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या मनात एक प्रकारची मानसिक भीती किंवा समज निर्माण होईल. पुरुषांच्या तुलनेत महिला कमी आहेत, असं महिलांना वाटू लागेल. महिलांना मासिक पाळीमुळे कमी लेखलं जातंय किंवा त्यांच्या बाबतीत काहीतरी नकारात्मक घडतंय, अशी भीती निर्माण होऊ शकते.
मासिक पाळीच्या सुट्टीच्या निमित्तानं सुप्रीम कोर्टानं कंपन्या आणि महिलांची नोकरी याबद्दलची काही गणितं मांडली आहेत. ती समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ज्या क्षणी तुम्ही मासिक पाळीच्या सुट्टीचा कायदा केला तर महिलांना कंपनी कामावर ठेवणार नाही. तुम्हाला मालकांची मानसिकता माहीत नाही. असा कायदा केला तर महिलांना नोकरी मिळणं कठीण होईल. महिलांच्या करिअरवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. काही ठिकाणी महिलांना तुम्ही घरीच बसा असंही सांगितलं जाऊ शकतं. महिलांच्या अधिकारांचा विचार करताना कंपन्यांवर पडणारा आर्थिक भारही लक्षात घ्यावा लागेल, असं न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटलं आहे. मासिक पाळीच्या सुट्टीचा कायदा केला तर महिलांचं करिअरच धोक्यात येईल, कंपन्या महिलांना नोकरीवरच ठेवणार नाहीत, असं सुप्रीम कोर्ट का म्हणतंय.
सुट्ट्यांचं गणित समजून घेऊया...
सर्वसाधारणपणे एखाद्या खासगी कंपनीत दोन वीकली ऑफ गृहीत धरले तर..
महिन्याचे ३० दिवस वजा ८ दिवस = 22 दिवस
सणावाराची एखादी सुट्टी आली तर २१ दिवस
त्यात एखाद्या महिलेनं सीक लीव्ह म्हणजे आजारपणाची दोन दिवस सुट्टी घेतली तर १९ दिवस
आणि त्यात मासिक पाळीची दोन दिवसांची रजा देणं बंधनकारक केलं तर १७ दिवस
म्हणजे एखादी महिला महिनाभरात १७ दिवसच काम करू शकेल. मग महिलांच्या तुलनेत पुरुषांची कार्यक्षमता जास्त असेल तर कुठलीही कंपनी महिलांना नोकरी देण्याआधी १०० वेळा विचार करेल. असं सगळं गणित सुप्रीम कोर्टाच्या या निरीक्षणामागे आहे. स्पेन, जपान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, तैवान आणि व्हिएतनाममध्ये अशा प्रकारे मासिक पाळीची भरपगारी सुट्टी देण्याचा कायदा आहे. स्पेनमध्ये महिलांना तीन ते पाच दिवसांची मासिक पाळीची सुट्टी दिली जाते. सुप्रीम कोर्टानं तर मासिक पाळीच्या या सुट्टीची याचिका फेटाळलीय आणि हा चेंडू आता केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलवलाय.
