Waqf Board Act : नरेंद्र मोदी सरकार (PM Narendra Modi) वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. वक्फ बोर्डाचे अधिकारक्षेत्र सरकारकडून तपासले जाणार आहेत. बोर्डाच्या अनियंत्रित शक्तींवर तसंच एकतर्फी निर्णयांवर निर्बंध आणण्याा सरकार विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवारी संध्याकाळी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत वक्फ अधिनियमातील 40 पेक्षा जास्त सुधारणांवर चर्चा झालीय. यामध्ये वक्फ बोर्डाच्या अधिकारक्षेत्राची तपासणी करण्याच्या सुधारणांचाही समावेश आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
कॅबिनेट बैठकीत चर्चा
प्रस्तावित सुधारणांनुसार, वक्फ बोर्डाचे दावे यापूर्वी अनिर्बंध होते. ते अनिवार्य पडताळणीच्या अखत्यारित येतील. वक्फ बोर्ड आणि खासगी मालमत्ता धारकांच्या दाव्यांमध्येही पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. याबाबत कोणत्याही अधिकाऱ्यानं कॅबिनेटच्या प्रस्तावावर अधिक माहिती दिलेली नाही. पण, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आगामी आठवड्यात याबाबतचं विधेयक सरकार संसदेत सादर करण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसर, संपत्तीची अनिवार्य पडताळणी करणाऱ्या दोन सुधारणांनंतर वक्फ बोर्डाच्या मनमानी शक्तींवर लगाम येईल. सध्या या संस्थांकडं कोणत्याही संपत्तीला वक्फची संपत्ती घोषित करण्याचा अधिकार आहे. याबाबतच्या माहितीनुसार देशभरातील 8.7 लाख पेक्षा अधिक संपत्ती आणि जवळपास 9.4 लाख एकर वक्फ बोर्डाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे.
( नक्की वाचा : SC/ST मध्ये 'कोटा' अंतर्गत 'कोटा', सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा अर्थ काय? )
का आहे कायद्याची गरज?
वक्फ बोर्डाच्या अनिर्बंध अधिकारांमध्ये बदल करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून सुरु होती. मुस्लीम बुद्धीजीवी, महिला तसंच शिया आणि बोहरा समाजातील वेगवेगळ्या व्यक्तींनी या कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली होती. 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीच्यापूर्वीच याबाबतची तयारी सुरु झाली होती. ओमान, सौदी अरेबिया तसंच अन्य इस्लामी देशांमधील कायद्याच्या प्राथमिक अवलोकानानंतर या देशांमध्येही वक्फ बोर्डाला इतके अधिकार नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे.
UPA सरकारनं दिले अधिकार
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील UPA सरकार सत्तेत असताना 2013 साली मूळ अधिनियमात संशोधन करुन वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार देण्यात आले होते. हे अधिकार वक्फ बोर्ड तसंच व्यक्तीगत संपत्तीचे मालक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणसह अनेक राज्यांच्या संस्थांमधील वादाचं प्रमुख कारण आहे.
