सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी महिलांना घटस्फोटानंतर दिल्या जाणाऱ्या पोटगीबद्दल (Maintenance) मोठा निर्णय दिला आहे. धर्मावरून महिलांना दिला जाणाऱ्या पोटगीबाबतचा निर्णय ठरवला जाऊ शकत नाही. महिलेला पोटगी देण्याची जबाबदारी पतीची आहे. तेलंगणाच्या एका महिलेने पोटगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. या प्रकरणात पती उच्च न्यायालयातील केस हरला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. न्यायाधीश नागरत्ना आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
या निकालावेळी (Women's Rights Big decision of Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, केवळ मुस्लीम महिलाच नाही तर पोटगी हा कोणत्याही धर्माच्या महिलाचा अधिकार आहे. कलम 125 अंतर्गत भारतातील कोणतीही महिला पोटगीसाठी पतीवर केस दाखल करू शकते. या कोणताही धर्म अडसर ठरू शकत नाही.
न्यायाधीश नागरत्ना यांनी निर्णयाची सुनावणी करताना महत्त्वाच्या मुद्द्याला हात घातला. ते म्हणाले की, भारतीय पुरुषांनी पत्नीचा त्याग ओळखण्याची वेळ आली आहे. पत्नीचे स्वत:चे बँक अकाऊंट आणि जॉइंट अकाऊंट सुरू करायला हवेत. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने शहबानो प्रकरणात कायदेशीर धर्मनिरपेक्षतेबद्दल मोठं वक्तव्य केलं होतं.
नक्की वाचा - सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला बनियान घालून आला, न्यायमूर्ती म्हणाल्या 'हाकला याला'
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हे प्रकरण तेलंगणातील आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला दरमहा 20 हजार रूपये पोटगी देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याचिकाकर्ती मुस्लीम महिलेने सीआरपीसी कलम 125 अंतर्हत याचिका दाखल करीत पोटगीची मागणी केली होती. या दाम्पत्याने 2017 मध्ये मुस्लीम पर्सनल लॉनुसार तलाक घेतला होता, याच्या आधारावर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. कौटुंबिक न्यायालयाने सहा महिन्यात यावर निर्णय दिला.
