Supreme Court's Big Order On Alimony For Divorced Muslim Women : घटस्फोटीत मुस्लीम महिला फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजेच सीआरपीसीच्या कलम 125 नुसार नवऱ्याकडं पोटगी मागू शकतात, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. न्या. नागरत्ना आणि न्या.ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय. फक्त मुस्लीम महिलाच नाही तर कोणत्याही धर्मातील महिलेला पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालपत्रात स्पष्ट केलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर 1985 मधील शाहबानो खटला आणि त्यानंतर झालेल्या राजकारणाची आठवण ताजी झाली आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
शाहबानो केसची आठवण का?
सीआरपीसीच्या कलम 125 मधील धर्मनिरपेक्ष तरतुदीनुसार मुस्लीम महिलांना पोटगी देण्याचा मुद्दा 1985 साली चर्चेत आला होता. मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाहबानो बेगम खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं एकमतानं पोटगी देण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर देशभर मोठा गदारोळ झाला. राजीव गांधी तेंव्हा देशाचे पंतप्रधान होते.
राजीव गांधी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करत मोहम्मद अहमद खान यांना पाठिंबा दिला. त्यांनी सरकारची बाजू मांडण्याची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान यांच्यावर सोपवाली. पण, हा निर्णय सरकारच्या अंगलट आला. आरिफ मोहम्मद खान आणि मुस्लीम धर्मगुरु आणि मुस्लीम पर्सनल बोर्डाच्या निर्णयाला विरोध केला.
( नक्की वाचा : काँग्रेसला मुस्लीम मतं हवीत, उमेदवार नको ! माजी मंत्र्यांचा घरचा आहेर )
त्यानंतर राजीव गांधी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विरोध करण्याची जबाबदारी दुसरे केंद्रीय मंत्री जेड ए अन्सारी यांच्यावर सोपवली. खान या निर्णयावर नाराज झाले. त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा त्याग केला. ते सध्या केरळचे राज्यपाल आहेत.
'समान नागरी कायद्याची गरज'
राजीव गांधी सरकारनं केंद्र सरकारचं धोरण स्पष्ट करण्यासाठी मुस्लिम महिला (तलाक अधिकारावर संरक्षण) अधिनियम 1986 हे विधेयक आणलं. त्यामध्ये घटस्फोटातील महिलांचे अधिकार स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयानं 2001 मधील डॅनियल लतीफी खटल्यातही 1986 मधील हे विधेयक वैध असल्याचं स्पष्ट केलं. शाहबानो प्रकरणातील ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं 'पर्सनल लॉ' ची व्य़ाख्या स्पष्ट केली. लैंगिक समानतेच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी समान नागरी कायदा (UCC) आवश्यक असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. या निकालानं लग्न आणि घटस्फोटच्या मुद्यावर मुस्लीम महिलांच्या समान अधिकाराचा पाया रचला होता.
