केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बुधवारी म्हणजेच 20 ऑगस्ट रोजी संसदेत 3 विधेयके मांडणार आहेत. विधेयक संमत झाल्यास नवा नियम अस्तित्वात येईल ज्यानुसार जर देशाचे पंतप्रधान, एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री किंवा कोणताही मंत्री यांना 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोणत्याही गुन्ह्यासाठी अटक झाली किंवा त्यांना ताब्यात ठेवण्यात आले तर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.ज्या गुन्ह्यांमध्ये किमान पाच वर्षांची किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा आहे, अशाच प्रकरणांसाठी हा नियम लागू असेल असे विधेयकात म्हटले आहे.
नक्की वाचा: ठाकरे ब्रँड फेल! बेस्ट निवडणुकीत मनसे-ठाकरे गटाच्या पॅनलचा धुव्वा
सध्याच्या नियमानुसार 'दोषी' सिद्ध होणे गरजेचे
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दोन दिवसांत ही विधेयके मांडली जाणार आहेत. आतापर्यंत, लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार (Representation of the People's Act, 1951), कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळासाठी शिक्षा झाल्यास त्याचे पद रद्द होते. पण नव्या विधेयकांनुसार, दोषी सिद्ध होण्यापूर्वी त्याला झालेल्या अटकेच्या आधारावर मंत्र्यांचे पद जाईल. आतापर्यंत अटक झाल्यानंतरही मंत्र्यांना पद सोडणे बंधनकारक नव्हते. अनेकवेळा, ‘जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत कोणीही दोषी नाही,' या तत्त्वावर अटकेनंतरही मंत्री आपल्या पदावर कायम राहत होते.
सुटकेनंतर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांची शिफारस गरजेची
अलीकडच्या काळात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दारू घोटाळ्याप्रकरणी अटक झाल्यानंतरही राजीनामा दिला नव्हता. जामीन मिळाल्यानंतरच त्यांनी पद सोडले. त्याचप्रमाणे, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांनीही तुरुंगात असताना मंत्रीपदावर कायम राहणे पसंत केले होते. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हे नवीन विधेयक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.याच विधेयकात अशीही तरतूद करण्यात आली आहे की, सुटका झाल्यानंतर राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या शिफारसीनंतर ती व्यक्ती पुन्हा पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अथवा मंत्री होऊ शकते.
नक्की वाचा: दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर हल्ला, थेट कानशिलात लगावली
हे विधेयक मंजूर झाल्यास, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे काय होणार याची आतापासून उत्सुकता आहे. अमित शहा यांनी विधेयकांच्या उद्देशात स्पष्ट केले आहे की, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून जनतेच्या अपेक्षा असतात आणि या लोकप्रतिनिधींबद्दल जनतेच्या मनात कोणताही संशय असता कामा नये. जे मंत्री गंभीर गुन्हेगारी आरोपांना सामोरे जात आहेत आणि अटकेत आहेत, ते घटनात्मक नैतिकता आणि सुशासनाच्या तत्त्वांना अडथळा निर्माण करू शकतात. त्यामुळे लोकांचा त्यांच्यावरील विश्वास कमी होऊ शकतो.
नक्की वाचा: पु. ल. देशपांडेंच्या सूनबाईंनी शोधला घन कचरा व्यवस्थापनाचा उपाय ! नागपूर पॅटर्नची देशभर चर्चा
या विधेयकात म्हटले आहे की, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अथवा मंत्री सलग 30 दिवस अटकेत असतील, तर त्यांनी 31व्या दिवशी राजीनामा द्यावा. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर ते पंतप्रधानपदावरून आपोआप दूर होतील. हीच तरतूद राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही लागू होईल. केंद्र आणि राज्यांच्या मंत्र्यांनाही याच नियमांचे पालन करावे लागेल. केंद्र सरकारमधील मंत्री, पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींद्वारे, तर राज्यमंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांद्वारे पदावरून काढले जाऊ शकेल.
