आग्र्याचा जगप्रसिद्ध ताजमहल (Taj Mahal) आणि त्याच्याशी संबंधित 'तेजोमहालय' वादावर अखेर केंद्र सरकारने संसदेत आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ताजमहलचे नाव बदलण्याबाबत समाजमाध्यमांवर आणि राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चांना सरकारने पूर्णविराम दिला आहे.
आग्र्यातील ताजमहलावरून सुरू असलेल्या वादावर केंद्र सरकारने गुरुवारी राज्यसभेत मोठी घोषणा केली. माकप खासदार जॉन ब्रिटास यांनी प्रश्नकाळात विचारलेल्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी नाव बदलण्याबाबतच्या सर्व शक्यता फेटाळून लावल्या.
(नक्की वाचा- Deepika Padukone: दीपिकाचा संयम सुटला! मुंबईच्या सद्यस्थितीवर ट्वीट; BMC ला टॅग करत म्हणाली...)
'नाव बदलण्याचा विचार नाही'
खासदार ब्रिटास यांनी विचारले होते की, सरकार ताजमहलचे नाव बदलण्याच्या कोणत्याही योजनेवर काम करत आहे का? यावर उत्तर देताना शेखावत म्हणाले, "ताजमहलचे नाव बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव मंत्रालयाकडे नाही किंवा तसा कोणताही विचार सरकार करत नाही. ताजमहल हा भारताच्या जागतिक आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असून त्याच्या संरक्षणाकडे सरकारचे पूर्ण लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले. मिंटवर
उत्खनन आणि संरक्षणावर विक्रमी खर्च
गजेंद्र सिंह शेखावर यांनी मोदी सरकारच्या 10 वर्षांच्या कामाचा लेखाजोखा मांडताना सांगितले की, ऐतिहासिक स्थळांच्या शोध आणि संवर्धनासाठी निधीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.मागील सरकारच्या (2004-2014) तुलनेत गेल्या 10 वर्षांत उत्खननावर दुप्पट रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.
(नक्की वाचा- Iran Vs Israel-US War: इराण-अमेरिका यु्द्ध थांबणार? आखातातील आग विझणार, हे आहेत 5 संकेत)
2004-2014 दरम्यान केवळ 1310 कोटी रुपये खर्च झाले होते. तर 2014-2014 या काळात 3713 कोटी रुपये संवर्धन कार्यासाठी खर्च केले गेले आहेत. ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी कॉर्पोरेट सेक्टरलाही सहभागी करून घेण्याची योजना सुरू असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
