महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा तापला असतानाच आता पाटणा उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार एससी,एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्थां बरोबरच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 65 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुनावणी करण्यात आली. पाटणा उच्च न्यायालयाने आपला हे आरक्षण रद्द केले आहे. नितीश कुमारांसाठी हा मोठा धक्का समजला जातोय. या निर्णयाचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटण्याची शक्यता आहे.महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापलं आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
नितीश कुमारांना मोठा धक्का
नितीश कुमार सरकारने घेतलेल्या निर्णया विरोधात गौरव कुमार यांनी पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर 11 मार्च 2024 ला सुनावणी पुर्ण झाली होती. मात्र निकाल कोर्टाने राखून ठेवला होता. तो निकाल पाटणा न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश के.व्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी 7 नोव्हेंबर 2023 ला विधानसभेत बोलताना सरकार आरक्षणाची व्याप्ती वाढवेल असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे ते आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 येईल असेही त्यांनी सांगितले होते. मात्र त्यांच्या या निर्णयाला आता झटका लागला आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - रवींद्र वायकरांच्या अडचणीत वाढ होणार? खासदारकीची शपथ घेण्यापासून रोखलं जाणार?
महाराष्ट्रात काय होणार?
महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. त्यात आता पाटणा उच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा सरकारचा निर्णयच रद्द केला आहे. त्याचे पडसाद निश्चित महाराष्ट्रात उमटतील. जो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाची मर्यादा 50 टक्क्याची आहे. तो पर्यंत हे असेच राहणार असे मत बबन तायवाडे यांनी स्पष्ट केले आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवायची असल्यास लोकसभा आणि राज्यसभामध्ये कायदा करावा लागले. तसे केले नाही तर पन्नास टक्के पेक्षा जास्तीचे आरक्षणाचे निर्णय टिकणार नाहीत हे स्पष्ट आहे असेही ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो. ओबीसी समाजाला महाराष्ट्र आणि बिहार मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आडवे आले आहेत. आज पाटणा हायकोर्टाने आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. मात्र तरीही पुन्हा पन्नास टक्क्यांची मर्यादेची अडचण येणारच आहे असे ते म्हणाले.
ट्रेंडिंग बातमी - भिवंडी, ठाणे, पालघरमध्ये कोसळधार; कुठे पूल तर कुठे भाजी मार्केट पाण्याखाली
आरक्षणासाठी मराठा ओबीसी आमने-सामने
आरक्षणासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे आक्रमक आहेत. तर दुसरीकडे ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. मराठा समजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे असे ओबीसींचे म्हणणे आहे. त्यासाठी ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके हे उपोषणाला बसले आहेत. तर मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला एक महिन्याचा अस्टीमेटम दिला आहे. अशात आता पाटणा न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. त्याकडे आता महाराष्ट्र सरकार कशा पद्धतीने पाहाते हे महत्वाचे ठरणार आहे.
