Petrol-Diesel Prices in India: जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असतानाही भारतात मात्र पेट्रोल, डिझेल आणि CNG च्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. हे गणित नेमकं काय आहे आणि सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणारी ही कात्री कधी थांबणार? आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरण आणि भारतीय दरांमधील वाढ यामागील नेमका विरोधाभास काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
पेट्रोल-डिझेल आणि CNG महागण्याचा धडाका
गेल्या 11 दिवसांच्या काळात तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत तब्बल 4 वेळा वाढ केली आहे. मंगळवारी CNG च्या दरातही 2 रुपये प्रति किलोने वाढ करण्यात आली असून, दिल्लीमध्ये गेल्या 12 दिवसांत CNG एकूण 6 रुपये प्रति किलोने महागला आहे. ही दरवाढ अशा वेळी झाली आहे जेव्हा जागतिक स्तरावर 'ब्रेंट क्रूड ऑइल'चे दर 5 टक्क्यांनी घसरून 92 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहेत.
जुनी खरेदी आणि आजचे भाव: फ्युचर ट्रेडिंगचा पेच
आज तुम्ही वाहनात जे पेट्रोल भरत आहात, त्याचे दर आजच्या कच्च्या तेलाच्या किमतीवरून ठरत नाहीत. भारतीय तेल कंपन्या कच्च्या तेलाची खरेदी 15 दिवस ते 6 महिने आधीच्या करारांनुसार (Futures Contracts) करतात. हे तेल जहाजातून भारतात येणे आणि रिफायनरीमध्ये त्यावर प्रक्रिया होणे यामध्ये मोठा काळ जातो. त्यामुळे आज बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले असले, तरी ग्राहकांना मात्र आधीच्या महागड्या दराने खरेदी केलेल्या तेलाचे पैसे मोजावे लागतात.
( नक्की वाचा : Dalda Story : भारतीय किचनवर 90% ताबा असणारा डालडा अचानक गायब का झाला? 'ब्रँड' ते 'बॅड' प्रवासाचं कारण काय? )
इंडियन बास्केटचं वेगळं गणित
भारत केवळ एकाच देशाकडून किंवा एकाच प्रकारचं तेल खरेदी करत नाही. पेट्रोलियम मंत्रालयानुसार, 'इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑइल'मध्ये (ICB) 'स्वीट' आणि 'सोअर' अशा दोन प्रकारच्या कच्च्या तेलाचे मिश्रण असते. एप्रिल 2026 मध्ये हे प्रमाण 61:39 होते, जे मे 2026 मध्ये बदलून 70:30 झाले आहे.
या मिश्रणामुळे जागतिक ब्रेंट क्रूड आणि भारतीय खरेदीच्या दरात फरक पडतो. उदाहरणार्थ, 22 मे 2026 रोजी जागतिक बाजारात तेल 100.21 डॉलर होते, तेव्हा भारतीय रिफायनरींसाठी हेच तेल 106.26 डॉलर इतक्या चढ्या दराने पडत होते.
( नक्की वाचा : भारताचा सातवा दरवाजा ते मेक्सिकोचे पाताल लोक; या 7 जागा उघडण्याचं धाडस कोणतंही सरकार का करत नाही? )
तेल कंपन्यांचा तोटा आणि सरकारची भूमिका
पश्चिम आशियातील संकटामुळे गेल्या 3 महिन्यांत भारताचा तेल आयातीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दरवाढीपूर्वी तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे 1,000 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत होता. आता टप्प्याटप्प्याने दरवाढ केल्यानंतर हा दैनंदिन तोटा 600 कोटी रुपयांच्या खाली आला आहे. जोपर्यंत तेल कंपन्यांची ही 'अंडर-रिकव्हरी' (तोटा) भरून निघत नाही, तोपर्यंत जागतिक बाजारातील घसरणीचा थेट फायदा भारतीय ग्राहकांना मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
