Work From Home 2.0 : देशातील वाढत्या इंधन वापराला लगाम घालण्यासाठी आणि जागतिक तेल संकट पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना एक महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. 'पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करणे हा आपला मोठा संकल्प असायला हवा', असे म्हणत पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा वर्क फ्रॉम होम (WFH) आणि ऑनलाइन मीटिंग्स संस्कृतीकडे वळण्याचे संकेत दिले आहेत. पंतप्रधानांच्या या एका आवाहानाने आता कॉर्पोरेट जगतात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, भारत पुन्हा एकदा कोव्हिड काळासारख्या वर्क फ्रॉम होमसाठी तयार आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
इंधन बचतीसाठी पंतप्रधानांचा मास्टरप्लॅन
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असून कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधानांनी इंधन वाचवण्यासाठी वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फरन्स आणि व्हर्च्युअल मीटिंग्सना प्राधान्य देण्याचे सुचवले आहे. अनावश्यक प्रवास टाळल्यास देशातील इंधन साठा वाचवण्यास मोठी मदत होईल, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
सक्तीच्या वर्क फ्रॉम होमची मागणी
पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटना असलेल्या NITES (Nascent Information Technology Employees Senate) ने केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. आयटी आणि आयटीईएस कंपन्यांसाठी वर्क फ्रॉम होमची ॲडव्हायजरी अनिवार्य करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यामुळे केवळ इंधनच वाचणार नाही, तर शहरांमधील वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांवरील ताणही कमी होईल, असा तर्क संघटनेने मांडला आहे.
( नक्की वाचा : West Bengal : PM मोदींशी मैत्री, तरीही सत्तेच्या खुर्चीला लाथ; मिथुन चक्रवर्तींनी पद नाकारण्याचं कारण उघड )
काय आहे कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांचे मत?
कोव्हिडच्या काळात भारतीय आयटी कंपन्यांनी कोणतीही अडचण न येता वर्क फ्रॉम होम यशस्वीपणे राबवले होते. आताही क्लाउड ऑपरेशन्स आणि डिजिटल टूल्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाल्यामुळे पायाभूत सुविधा तयार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. गुरुग्राम आणि मुंबईतील काही व्यावसायिकांच्या मते, रिमोट वर्कमुळे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारते आणि प्रवासाचा वेळ वाचल्याने उत्पादकता वाढते. कामाचे मूल्यमापन हे ऑफिसमधील वेळेपेक्षा निकालावरून (Outcomes) व्हावे, असे मत कंपन्यांचे सीईओ व्यक्त करत आहेत.
वर्क फ्रॉम होमचे समर्थन करणारे मुख्य मुद्दे
इंधन बचत: पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करून राष्ट्रीय इंधन साठ्याची बचत करणे.
वाहतूक कोंडीत घट: दररोजच्या प्रवासाची गरज नसल्याने रस्त्यावरील आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण कमी होईल.
मानसिक स्वास्थ्य: प्रवासाचा ताण कमी झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल.
डिजीटल तयारी: कंपन्यांकडे आता क्लाउड आणि सायबर सुरक्षा यांसारखी आधुनिक यंत्रणा सज्ज आहे.
परिणाम आधारित काम: ऑफिसमध्ये उपस्थित राहण्यापेक्षा कामाच्या गुणवत्तेला अधिक महत्त्व मिळेल.
( नक्की वाचा : China News: चीनचा 'सर्जिकल स्ट्राईक'; स्वतःच्याच मंत्र्यांना ठरवलं विश्वासघातकी, सुनावली मृत्यूदंडाची शिक्षा! )
सर्व क्षेत्रांसाठी अंमलबजावणी सोपी आहे का?
तांत्रिक क्षेत्र यासाठी तयार असले तरी, सर्वच क्षेत्रांमध्ये वर्क फ्रॉम होम लागू करणे कठीण आहे. काही व्यवसायांमध्ये अजूनही रिमोट वर्किंगसाठी आवश्यक असलेल्या शिस्त आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे. तरीही, भविष्यात हायब्रिड मॉडेल (काही दिवस ऑफिस आणि काही दिवस घरून काम) हा एक शाश्वत पर्याय म्हणून समोर येऊ शकतो, जो राष्ट्रीय ऊर्जा धोरणाचा भाग असेल.
