पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी स्वामित्व योजनेअंतर्गत 65 लाखांहून अधिक प्रॉपर्टी कार्डचं वाटप केले. देशातील 230 हून अधिक जिल्ह्यांतील सुमारे 50,000 गावांमधील मालमत्ताधारकांना हे प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप करण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कार्यक्रमात भाग घेतला.
यावेळी पीएम मोदी म्हणाले की, आजचा दिवस देशाच्या गावांसाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी खूप ऐतिहासिक आहे. आज 65 लाख कार्डचे वाटप झाल्यानंतर आता गावातील सुमारे 2.24 कोटी लोकांकडे स्वामित्त प्रॉपर्टी कार्ड असतील. खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या लोकांना त्यांचे कायदेशीर पुरावे देता यावेत म्हणून मालकी योजनेची सुरुवात 5 वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
एकविसाव्या शतकातील आव्हाने
एकविसाव्या शतकात वातावरण बदल, पाण्याची कमतरता, आरोग्य संकट, महामारी अशी अनेक आव्हाने आली. मात्र जगासमोर संपत्तीच्या अधिकृत कागदपत्रांचं देखील आव्हान आहे. अनेक वर्षांपूर्व संयुक्त राष्ट्राने जगभरातील अनेक देशांत भूसंपत्तीबाबत अभ्यास केला होता. यात समोर आलं आहे जगभरातील अनेक देशांतील लोकांकडे संपत्तीचे अठोस कायदेशीर कागदपत्रे नाहीत. गरीबी कमी करायची असेल तर लोकांकडे संपत्तीचे अधिकार असणे आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतींचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की, "स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून गाव विकासाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी आता अधिक चांगली होत आहे. मालमत्ता अधिकार मिळाल्याने ग्रामपंचायतींचे प्रश्नही सुटणार असून त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षमही होणार आहेत. यामुळे आपत्तीच्या वेळी योग्य नुकसान भरपाई मिळणेही सोपे होईल."
काय आहे स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजनेचा फायदा 10 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमधील लाखो लोकांना होणार आहे. कार्यक्रमात छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील मालमत्ताधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड जारी करण्यात आले.
(नक्की वाचा- 8th Pay Commission : मोदी सरकारचं नव्या वर्षात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट, पगारामध्ये होणार वाढ)
24 एप्रिल 2020 रोजी (राष्ट्रीय पंचायती राज दिन) पंतप्रधानांनी ग्रामीण भारताची आर्थिक प्रगती वाढवण्याच्या उद्देशाने स्वामीत्व योजना सुरू केली. या अंतर्गत ग्रामीण भागातील जमिनीच्या नोंदी डिजिटल पद्धतीने तयार केल्या जातात, जेणेकरून जमिनीचे वाद कमी करता येतील.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत 3.17 लाखांहून अधिक गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, जे उद्दिष्टाच्या 92 टक्के आहे. तसेच 1.53 लाख गावांसाठी सुमारे 2.25 कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहेत.
(नक्की वाचा- 8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांचा होणार तिप्पट लाभ, वाचा किती वाढणार पगार?)
योजनेचा फायदा काय?
प्रॉपर्टी कार्डमुळे गावांमधील मालमत्तेची मालकी स्पष्ट होते. यामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमीन आणि सीमांचा नकाशा तयार केला जातो. याद्वारे प्रत्येक जमिनीची मालकी निश्चित केली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून लाखो शेतकऱ्यांना वडिलोपार्जित जमिनीचे कायदेशीर मालकी हक्क देण्यात आले आहेत. यामुळे भविष्यातील गरजांसाठी ते आता सहज कर्ज घेऊ शकतात. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सुरक्षिततेची आणि आर्थिक स्वावलंबनाची भावना निर्माण झाली आहे.
