Pm Modi Indo Pacific Mission Visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहा दिवसांसाठी परदेश दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. ते ११ जुलैपर्यंत तीन देश इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलँडच्या दौऱ्यावर असतील. पीएम नरेंद्र मोदी जेव्हा कधी कोणत्याही देशाच्या अधिकृत यात्रेवर जातात, त्यावेळी देशात दौऱ्यावर होणाऱ्या खर्चाबाबत चर्चा सुरू होते. प्रत्येक सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मनात मोदींच्या दौऱ्याच्या खर्चाबाबत उत्सुकता असते.
पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्याच्या खर्चाची जबाबदारी कुणाच्या खांद्यावर?
पंतप्रधान मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्याचा संपूर्ण वित्तीय कारभार मुख्यत: भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांभाळलं जातं. जेव्हा कधी पंतप्रधान कोणत्याही द्विपक्षीय चर्चेसाठी किंवा जागतिक परिषदेसाठी परदेशात जातात, तेव्हा परराष्ट्र मंत्रालय त्यांच्या प्रत्येक दौऱ्यासाठी लागणाऱ्या लहान-मोठ्या सर्व तयारीचा खर्च आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पातून मंजूर करते. राजनैतिक शिष्टाचाराअंतर्गत ज्या देशात पंतप्रधान जात असतात, तेथील सरकार पंतप्रधानांच्या राहण्याची आणि स्थानिक स्तरावर मिळणारा मूलभूत पाहुणचार करतात. ज्यामुळे भारतीय तिजोरीवरील ओझं कमी होतं.
एका यात्रेवर किती खर्च होतो?
भारतीय तिजोरीतून होणारा प्रमुख खर्च पंतप्रधानांचे चार्टर्ड विमान, विशेष सुरक्षा पथक, अधिकृत शिष्टमंडळ आणि इतर आवश्यक सामग्री-व्यवस्थापनावर होतो. कारण देशाच्या प्रमुख व्यक्तीची सुरक्षा सर्वतोपरी असते. त्यामुळे त्यांच्यासोबत जाणारे अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी आणि प्रवासासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा वापरला जातो. कोणत्याही परदेश यात्रेचा खर्च तो देश भारतापासून किती अंतरावर आहे, पंतप्रधान किती काळ तिथं राहणार यावर ठरतो. याशिवाय पंतप्रधानांसोबत जाणाऱ्या प्रतिनिधी मंडळाच्या आकारानुसार प्रत्येक दौऱ्याचे बजेट वेगवेगळे ठरवले जाते.
सामान्यपणे परदेश यात्रेवर किती खर्च होतो?
प्रत्येक दौऱ्याचा खर्च केला तर एका सामान्य परदेश दौऱ्याचा खर्च ४ कोटी ते २५ कोटींच्या घरात असतो. रिपोर्टनुसार, २०२४ मध्ये पंतप्रधानांनी ११ परदेश दौरे केले होते. ज्याचा एकूण खर्च १०९.५ कोटींच्या घरात गेला. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांचा फ्रान्सचा दौरा हा त्या काळातील सर्वात महागडा एकल दौरा मानला जात होता, ज्यावर २५.५ कोटी रुपये खर्च झाले होते.
देशांतर्गत दौऱ्यासाठी वेगळे नियम...
अनेकांना वाटतं की, पंतप्रधानांच्या देशांतर्गत होणाऱ्या प्रवासाचा खर्चही परराष्ट्र मंत्रालय उचलतं. मात्र असं अजिबात नाही. पंतप्रधान जेव्हा कधी भारतातील कोणत्याही राज्यात अधिकृत दौऱ्यावर असतात तेव्हा त्याची सुरक्षा आणि यात्रेचा संपूर्ण खर्च देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या बजेटमधून जातो. याशिवाय जर पंतप्रधान कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा राजकीय पक्षाच्या रॅलीत किंवा निवडणूक प्रचारासाठी जातात, त्या नियमांनुसार हवाई प्रवास आणि अन्य वैयक्तित व्यवस्थांचा खर्च संबंधित राजकीय पक्षाला करावा लागतो. यावेळी सरकार खर्च करीत नाही.
