President's Rule imposed in Manipur : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या अमेरिका दौऱ्यावर आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि मोदी यांच्या भेटीला काही तास शिल्लक आहेत. त्याचवेळी मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या गेल्या दोन वर्षांपासून हिंसाचाराच्या घटनांनी धुमसत असलेल्या मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
मणिपूरचे यापूर्वीचे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यांनी चार दिवसांपूर्वी पदाचा राजीनामा दिला होता. एन बीरेन सिंह यांनी राजीनामा देताना राज्यामध्ये तीन महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचाही प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव राज्यपालांनी स्विकारला. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. अर्थात मणिपूरची विधानसभा सध्या स्थगित करण्यात आली असून ती विसर्जित करण्यात आलेली नाही.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
दरम्यान, या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसने मणिपूरच्या मुख्यमंत्रीपदावर निशाणा साधला आहे. एन. बिरेन सिंग यांना दोन वर्षांपूर्वीच काढून टाकायला हवे होते. देश त्यांना कधीही माफ करणार नाही. मणिपूरमधील आमदारांचा विवेक जागृत झाला आहे. त्यांनी सक्तीने राजीनामा दिला आहे" अशी टीका . काँग्रेस नेते आलोक शर्मा यांनी केली होती.
( नक्की वाचा : New Income Tax Bill : कसं असेल नवं कर विधेयक? तुम्हाला फायदा काय होणार? वाचा महत्त्वाची वैशिष्ट्ये )
मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचं कारण काय?
मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचे 2 कारणं सांगितली जातात. येथील मैतई समाजाला अनुसूचित जनजातीचा दर्जा देण्याची शिफारस राज्य सरकारच्या वतीनं करण्यात आली होती. मणिपूरमध्ये मैतई समुदाय बहुसंख्य आहे. पण, तरीही त्याला अनुसूचित जनजातीचा दर्जा देण्यात आला. या निर्णयाला नंतर उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. मैतई समाजाला एसटीचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाला कुकी आणि नागा समुदायाकडून विरोध करण्यात आला होता. या दोन्ही समाजांना आदिवासींचा दर्जा आहे.
सरकारी भूमी सर्वेक्षण हे हिंसाचाराचं दुसरं कारण आहे. राज्य सरकारकडून आरक्षित वन क्षेत्र रिकामं करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ग्रामीण भागातील आदिवासींनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे देखील हिंसक घटना घडल्या.
