Rahul Gandhi Press Conference : काँग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपला वोटचोरीच्या मुद्द्यावरुन घेरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासंदर्भात पुरावे असल्याचा दावा राहुल गांधी यांच्याकडून करण्यात आला आहे. कर्नाटकातील अलंद मतदार संघातील अनेकांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आली. राहुल गांधी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त वोट चोरीचं संरक्षण करीत आहेत. राहुल गांधी यांच्या या दाव्यादरम्यान आधी निवडणूक आयोगाचे नियम जाणून घेऊया. निवडणूक आयोग कोणाचंही नाव न सांगता मतदार यादीतून काढू किंवा जोडू शकतं का, याबाबत काय आहेत नियम?
स्पीकिंग ऑर्डर काय आहे?
अलिकडेच बिहारमध्ये विशेष गहन पुनरावृत्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. तेव्हापासून निवडणूक आयोगावर असे आरोप होत आहेत. आयोग कोणत्याही मतदाराचे नाव कोणतीही सूचना न देता मतदार यादीतून वगळतं असल्याचा आरोप निवडणूक आयोगावर केला जात आहे. ज्यावर निवडणूक आयोगाने याबाबत उत्तर दिलं होतं. निवडणूक आयोगाने सांगितलं होतं की, स्पीकिंग ऑर्डर किंवा लेखी आदेश असतो, ज्यामध्ये कोणत्याही मतदाराचं नाव हटविण्याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली असते. हा आदेश केवळ निर्णय नसतो तर त्यासाठी कारणंही द्यावी लागतात. असा आदेश फक्त निवडणूक अधिकारी किंवा सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारीच देऊ शकतो.
नोटीसीशिवाय शक्य नाही
आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार मतदाराला सूचना दिल्यानंतरच कोणत्याही मतदार यादीतील कोणतंही नाव दुरुस्त करता येतं. सूचित करणं अत्यंत आवश्यक असतं. त्यानंतर अधिकारी स्पीकिंग ऑर्डर जारी करतो आणि नाव हटवणे किंवा जोडण्याचा निर्णय घेतो.
आधीपर्यंत बूथ लेव्हल अधिकारी मनमानीपणे मतदारांची नावं हटवित होता. मतदारांना या प्रक्रियेची माहिती नव्हती आणि निवडणुकीच्या दिवशी अचानकपणे यादीतून त्यांचं नाव हटविलं गेल्याची माहिती मिळायची. मात्र आता हे शक्य नाही. कोणाचंही नाव हटविण्यापूर्वी त्याला नोटीस देण्याचा नियम आहे.
नव्या प्रणालीचं महत्त्व
नव्या नियमांमुळे मतदारांच्या अधिकारांचं संरक्षण होईल, त्याशिवाय त्यांना निर्णयामागील कारणदेखील स्पष्टपणे कळेल. त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास वाढेल.
