76th Republic Day 2025: देशाचा 76 वा प्रजासत्ताक दिन सर्वत्र जल्लोषात साजरा केला जात आहे. राजधानी दिल्लीमधील कर्तव्यपथावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मुम यांच्या उपस्थितीत प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा पार पडला. या सोहळ्याला डोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो हे यंदाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. देशाच्या पहिल्या प्रजासत्ताक दिनापासून जगभरातील नेत्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावण्याची परंपरा सुरु झाली. आजपर्यंत जगभरातील अनेक दिग्गजांनी भारताच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याला हजेरी लावली आहे.
फ्रेंचच्या नेत्यांना सर्वाधिक म्हणजे सहा वेळा भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याचा बहुमान मिळाला. त्यासोबतच पाकिस्तानलाही दोनवेळा हा मान मिळाला. 1955 मध्ये पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद आणि 1965 मध्ये पाकिस्तानचे कृषीमंत्री राणा अब्दुल हमीद हे प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे बनले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
भारताने प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभासाठी अनेकदा आशिया खंडातील युरोप आणि आफ्रिकेतील प्रमुख पाहुण्यांना आमंत्रित केले. या समारंभात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षही प्रमुख पाहुणे बनले आहेत. 2015 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे प्रमुख पाहुणे होते.
प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे कसे ठरवले जातात?
ही प्रक्रिया प्रजासत्ताक दिनाच्या सहा महिने आधी सुरू होते. परराष्ट्र मंत्रालय ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडते. सर्वप्रथम, राजकीय आणि राजनैतिक संबंध, आर्थिक आणि संरक्षण सहकार्य, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संबंध आणि जागतिक संदर्भ यांच्या संदर्भात एक यादी तयार केली जाते.
ही यादी वेगवेगळे विषय लक्षात घेऊन तयार केली जाते. म्हणजेच कधीकधी एखाद्या देशाशी खूप चांगले संबंध असल्यामुळे त्या देशातून प्रमुख पाहुण्याला आमंत्रित केले जाते आणि कधीकधी एखाद्या देशाशी चांगले संबंध नसतानाही आपले संबंध मजबूत करावेत या उद्देशाने आमंत्रण पाठवले जाते. कधीकधी प्रमुख पाहुण्यांची यादी काही विशिष्ट उद्देश पूर्ण करण्यासाठी तयार केली जाते.
( नक्की वाचा : शरद पवारांची तब्येत खालावली! नियोजित कार्यक्रम रद्द )
प्रमुख पाहुण्यांसाठी प्रस्तावित देश राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवले जातात. येथून मंजुरी मिळाल्यास संबंधित प्रमुख पाहुण्यांची वेळ मागितली जाते. जर नियोजित कार्यक्रमांमुळे ते उपलब्ध नसतील तर परराष्ट्र मंत्रालय आमंत्रित देशाशी यासंदर्भात चर्चा करते.
