दिल्ली: केंद्र सरकारने खासदारांच्या मानधनाबाबत सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने खासदारांच्या पगार, दैनिक भत्ता आणि पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही सुधारित वेतनश्रेणी 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल. महागाई लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन कायदा, 1954 अंतर्गत वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा केली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
खासदारांचे मासिक वेतन पूर्वी1,00,000 रुपये होते जे आता1, 24, 000 रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, दैनिक भत्ता 2000 रुपयांवरून 2500 रुपये करण्यात आला आहे. माजी खासदारांचे मासिक पेन्शनही 25,000 रुपयांवरून 31,000 रुपये करण्यात आले आहे. 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवेसाठी अतिरिक्त पेन्शन जे पूर्वी दरमहा 2000 रुपये होते, ते देखील बदलून 2,500 रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे.
Kunal Kamra : एकनाथ शिंदेंवरच नाही तर पंतप्रधान मोदींवरही गाणं; कुणाल कामराची 'ही' सहा गाणी व्हायरल
गेल्या 5 वर्षात महागाई वाढली...
महागाई (Cost Inflation Index) लक्षात घेऊन सरकारने पगारात ही वाढ केली आहे, ज्यामुळे खासदारांना खूप मदत होईल. गेल्या 5 वर्षात वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही पगारवाढ करण्यात आली आहे. हा बदल आरबीआयने निश्चित केलेल्या महागाई दर आणि खर्च निर्देशांकाच्या आधारे करण्यात आला आहे. याचा फायदा विद्यमान आणि माजी खासदारांना मिळेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
