हनिमूनला गेल्यानंतर पतीची हत्या केल्याचा खळबळजनक आरोप असलेल्या 25 वर्षीय सोनम रघुवंशी हिला 10 महिन्यांनंतर जामीन मंजूर झाला आहे. शिलाँग न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या आपल्या सविस्तर आदेशात, सरकारी पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी देखील व्यक्त केली आहे. पोलिसांच्या एका गंभीर तांत्रिक चुकीमुळे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मिळण्याचे दुर्मिळ चित्र पाहायला मिळाले आहे.
काय आहे 'कलमांचा' गोंधळ?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 1 जुलै 2024 पासून लागू झाली आहे. या नवीन कायद्यानुसार खुनासाठी कलम 103(1) लावणे आवश्यक होते. मात्र, पोलिसांनी सोनमच्या अटकेच्या कागदपत्रांमध्ये, खुनाऐवजी 'कलम 403' चा उल्लेख केला, जे मालमत्तेच्या अपहाराशी संबंधित आहे.
(नक्की वाचा- Thane News: ठाणेकरांची चिंता वाढली! 3 दिवसांत 6 मुले गायब, नेमकं काय घडतंय?)
BNS मध्ये अस्तित्व नाही
विशेष म्हणजे, नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्ये 'कलम 401(1)' अस्तित्वातच नाही. आरोपीला ती कोणत्या कलमाखाली अटक झाली आहे, याची योग्य माहितीच देण्यात आली नव्हती.
न्यायालयाने फेटाळला 'लेखनिक चुकीचा' दावा
सरकारी वकिलांनी कोर्टात ही केवळ एक 'लेखनिक चूक' (Clerical Error) असल्याचे सांगत बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. अटक मेमो, तपास डायरी आणि इतर सर्व अधिकृत कागदपत्रांमध्ये तेच चुकीचे कलम पुन्हा पुन्हा वापरले गेले होते.
(नक्की वाचा- NDTV Marathi Impact: लेकीला रिक्षात घेऊन फिरणाऱ्या महिलेला शिवसेनेची साथ; 1 लाखांची भेट तर शिक्षणाचा भार उचलला)
न्यायालयाने म्हटले की, अटकेचे कारण स्पष्ट न करणे हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 22(1) चे उल्लंघन आहे. ज्यामुळे आरोपीला स्वतःचा बचाव करण्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवले गेले. अटकेच्या वेळी लावण्यात आलेल्या आरोपांचे एकही चेकबॉक्स टिक केलेले नव्हते, याकडेही कोर्टाने लक्ष वेधले.
10 महिन्यांनंतर सुटका
सोनम रघुवंशी गेल्या 10 महिन्यांपासून कोठडीत होती. यापूर्वी तिचे तीन जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले होते. मात्र, पोलिसांनी अटकेच्या प्रक्रियेत केलेल्या या चुकीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखला देत शिलाँग न्यायालयाने तिला जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि दोन जामीनदारांच्या हमीवर तिची सुटका केली आहे.
