Smartphone Ban News : काही निर्णय इतके धक्कादायक असतात की ते ऐकून आपण कोणत्या युगात जगत आहोत असा प्रश्न पडतो. आजच्या काळात जिथे जग डिजिटल क्रांतीकडे वळले आहे आणि हातातला स्मार्टफोन ही मानवाची मूलभूत गरज बनली आहे, तिथेच एका मोठ्या समाजाने महिलांच्या हातातून हाच फोन हिरावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महिलांनी स्मार्टफोन वापरणे ही गोष्ट समाजासाठी चिंतेचा विषय ठरली असून, त्यांच्यावर आता कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. जस्थानमधील जालोर जिल्ह्यातील पंचायतीनं हा निर्णय जाहीर केला आहे.
काय आहे नेमका निर्णय?
राजस्थानच्या जालोर जिल्ह्यातील चौधरी समाजाच्या सुंधामाता पट्टीच्या पंचायतीने एक फर्मान काढले आहे. या निर्णयानुसार, परिसरातील 15 गावांमधील सुना आणि मुलींना आता कॅमेरा असलेला स्मार्टफोन वापरता येणार नाही. त्याऐवजी त्यांना जुन्या पद्धतीचा की-पॅड असलेला साधा फोन वापरावा लागेल.
एवढेच नाही तर लग्न समारंभ, सामाजिक कार्यक्रम किंवा शेजारच्या घरी जातानाही सोबत मोबाईल फोन नेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा नवा नियम येत्या 26 जानेवारीपासून लागू केला जाणार असल्याचे पंचायतीने स्पष्ट केले आहे.
( नक्की वाचा : सासू अशी असेल तर मुलगी कशी...सासूबाईंनी नवरदेवाचं असं केलं स्वागत की.. वऱ्हाडात संचारला जबरदस्त उत्साह, VIDEO )
गाजीपूरमधील बैठकीत शिक्कामोर्तब
हा निर्णय रविवारी गाजीपूर गावात आयोजित केलेल्या एका विशेष बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीचे अध्यक्षपद 14 पट्टीचे अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी यांनी भूषवले होते. समाज अध्यक्ष सुजनाराम यांनी सांगितले की, पंच हिम्मताराम यांनी हा प्रस्ताव वाचून दाखवला आणि देवाराम कारनोल पक्ष यांच्याकडून हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
या प्रस्तावावर बराच वेळ चर्चा झाली आणि त्यानंतर सर्व पंचांनी एकमताने यावर आपली संमती दर्शवली. या निर्णयाचा फटका गाजीपुरा, पावली, कालडा, मनोजियावास, राजीकावास, दातलावास, राजपुरा, कोडी, सिदरोडी, आलडी, रोपसी, खानादेवल, साविधर, भीनमाल आणि खानपूर या गावांना बसणार आहे.
( नक्की वाचा : Viral News : नवरी नटली अन् कामाला बसली, लग्न मंडपात केला 'बग' फिक्स, हनिमुनमध्येही 3 तास काम, चर्चा तर होणारच! )
पंचायतीने दिले विचित्र कारण
पंचायतीने हा कठोर निर्णय घेण्यामागे जे कारण दिले आहे ते अधिक आश्चर्यकारक आहे. सुजनाराम चौधरी यांच्या मते, महिलांकडे मोबाईल असल्यामुळे घरातील लहान मुले त्याचा जास्त वापर करू लागतात. यामुळे मुलांच्या डोळ्यांवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता असते. मुलांचे आरोग्य जपण्यासाठी आणि मोबाईलचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी महिलांवर ही बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे पंचायतीचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, ज्या मुली शिक्षण घेत आहेत, त्यांना अभ्यासासाठी घराच्या आत मोबाईल वापरण्याची मुभा असेल, मात्र त्यांनाही सार्वजनिक कार्यक्रमात फोन नेता येणार नाही.
पंचायतीचा हा निर्णय समोर येताच सोशल मीडिया आणि सामाजिक वर्तुळातून त्यावर टीकेची झोड उठली आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि महिला अधिकार संघटनांनी याला महिलाविरोधी आणि तुघलकी फर्मान म्हटले आहे. महिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा हा निर्णय असून, अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने आणि पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
