जितेंद्र दिक्षित
पर्यावरणवादी सोनम वांगचूक (Sonam Wangchuk) आणि त्यांच्या समर्थकांना दिल्ली पोलिसांनी (Delhi Police) ताब्यात घेतले आहे. सिंघू बॉर्डरवर (Singhu Border) या सगळ्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. वागचूक आणि त्यांचे समर्थक यांनी मोर्चा काढला होता आणि ते राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधींना (Mahatma Gandhi Jayanti) नमन करणार होते. घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये लडाखचाही समावेश करण्यात यावा अशी वांगचूक यांची मागणी आहे. या मागणीसाठी त्यांनी लेह ते दिल्ली असा पायी मोर्चा काढला होता. वांगचूक आणि त्यांच्या समर्थकांना ताब्यात घेतल्याने वागचूक यांचे लेहमधील पाठीराखे संतापले आहेत. लेहवासीयांनी लेहमधून कोणालाही बाहेर जाऊ देणार नाही असा पवित्रा घेतला आहे. यामुळे लेहमध्ये आलेले बरेच पर्यटक अडकून पडले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील पर्यटकांचाही समावेश आहे.
नक्की वाचा : पुण्यातील बावधनमध्ये हेलिकॉप्टर कोसळलं, तिघांचा मृत्यू
लेहमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांमधील महाराष्ट्राती काही पर्यटकांनी आवाहन केले आहे की वांगचूक आणि त्यांच्या समर्थकांना सोडण्यात यावे. या प्रवाशांनी म्हटले की आम्ही इथे अडकलो असून अनेकांची परतीची विमाने चुकली आहेत. पर्यटकांची घरची मंडळी त्यांची वाट पाहात आहेत. काहींचे आईवडील वृद्ध असून त्यांच्यासाठी घरी लवकर परतणे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे.
नक्की वाचा : जम्मू-काश्मीरमधील भाजप उमेदवाराचं निधन, 25 सप्टेंबरला झालं होतं मतदान
वांगचूक यांना सोमवारी रात्री दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. वांगचूक यांनी लडाखचा घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करावा या मागणीसाठी मोर्चा काढला होता. सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिधोराम या राज्यांसाठी स्वायत्त जिल्हा परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेचे उद्दीष्ट्य आदिवासी संस्कृतीचे रक्षण करणे आहे.
नक्की वाचा : जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय मैदानात दहशतवादी अफजल गुरूचा भाऊ, कोणत्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवणार?
जमिनीशी असलेले नाते हा इथल्या स्थानिकांसाठी अस्मितेचा विषय आहे. जमीन आणि नैसर्गिक संसाधनांवर स्थानिकांचे नियंत्रण असल्यास ते त्यांच्या संस्कृतीचे जतन करू शकतात. स्थानिकांच्या जीवनशैली आणि संस्कृती जतनासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले जाते. सहावी अनुसूचीमुळे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या आदिवासी भागांमधील आदिवासांच्या हक्क आणि संस्कृतीचे जतन व्हावे यासाठी प्रशासनाला स्वायत्तता प्रदान करते. ही स्वायत्तता, स्वायत्त जिल्हा परिषदेद्वारे दिली जाते. या परिषदेला जमीन, जंगले, शेती, आदिवासींच्या प्रथा परंपरा यासंदर्भातील कायदे करण्याताही अधिकार देण्यात आला आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास ही परिषद एखाद्या राज्याच्या प्रसासनासारखीच काम करते.
