Two Child Policy : देशातील वाढती लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी 'हम दो, हमारे दो' या घोषवाक्याचा सरकारी पातळीवर प्रचार करण्यात आला. पण, आता ही घोषणा इतिहासजमा होणार का? हा प्रश्न निर्माण झालाय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी नुकतंच भारतीयांना 3 मुलांना जन्म देण्याचं आवाहन केलंय. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील नागरिकांना 3 मुलं जन्माला घालावी, असं आवाहन केलं. त्यासाठी सवलती देण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलंय. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी 16 मुलांना जन्म द्यावा असं वक्तव्य केलं होतं. दक्षिण भारतामधील या राज्यांच्या यादीत आता काँग्रेसशासित तेलंगणाचीही भर पडलीय. आंध्र प्रदेशापाठोपाठ तेलंगणाही 'टू चाईल्ड पॉलिसी' कायदा रद्द करण्याच्या विचारात आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे कायदा?
'टू चाईल्ड पॉलिसी' नुसार दोनपेक्षा जास्त मुलांच्या पालकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवण्यास बंदी आहे. आंध्र प्रदेशनं नुकतंच हे धोरण रद्द केलंय. तेलंगणा देखील लवकरच हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती राज्यातील वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली असल्याचं वृत्त 'इंडियन एक्स्प्रेस' नं दिलंय.
तेलंगणा 2014 पर्यंत आंध्र प्रदेशचात भाग होते. हे धोरण रद्द करण्यासाठी त्यांना पंचायती राज अधिनियम 2018 मध्ये दुरुस्ती करानी लागेल. या दुरुस्तीचा प्रस्ताव राज्याच्या कॅबिनेटसमोर ठेवला जाईल, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्याची लोकसंख्या वेगानं वृद्ध होत आहे. आम्हाला 2047 पर्यंत अधिक तरुणांची आवश्यकता असेल,' असं या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
( नक्की वाचा : भारतीयांना 3 मुलांची आवश्यकता आहे? सरसंघचालकांच्या इशाऱ्यावर तज्ज्ञ काय म्हणतात? )
देशाच्या सरासरी लोकसंख्येचं प्रमाण 1950 च्या दशकात 6.2 होतं. ते 2021 साली 2.1 झालं आहे. आंध्र प्रदेशात तर हे प्रमाण 1.6 टक्के इतकं घटलं आहे, अशी माहिती चंद्राबाबू नायडू यांनी हा कायदा रद्द करताना दिली होती. भारत हा 2047 पर्यंतच तरुणांचा देश असेल. त्यानंतर आंध्र प्रदेशात तरुणांपेक्षा वृद्धांची संख्या अधिक असेल, असा नायडू यांनी केला. राज्यातील जनतेचं सरासरी वय सध्या 32 आहे. ते 2047 साली 40 होईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं.
आंध्र प्रदेशातील माहिती आणि प्रसारण मंत्री के. पार्थसारथी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्याचा एकूण प्रजनन दर (TFR) 1.5 आहे. हा राष्ट्रीय सरासरी (2.11) पेक्षा बराच कमी आहे.
दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये अस्वस्थता का?
लोकसभेच्या मतदारसंघांची 2026 साली फेररचना होणार आहे. देशभरात लोकसभा मतदासंघाचा आकार आणि संख्या ही लोकसंख्येच्या प्रमाणात निश्चित होते. उत्तर भारतामधील राज्यांची लोकसंख्या अधिक असल्यानं फेररचनेत त्या राज्यातील जागा वाढतील. तर, त्याचवेळी दक्षिण भारतामधील राज्यांची लोकसंख्या कमी झाल्यानं त्यांच्या जागा कमी होतील. संसदेमधील दक्षिण भारतीय राज्यांचा आवाज यामुळे क्षीण होऊ शकतो, अशी भीती या राज्यांना सतावतीय. त्यामुळे घटत्या लोकसंख्येबाबत दक्षिण भारतामधील राज्यांमध्ये अस्वस्था आहे.
