Strait of Hormuz Toll: इराण आणि अमेरिका यांच्यात दोन आठवड्यांसाठी युद्धविराम (सीजफायर) झाला आहे. या करारांतर्गत इराणला होर्मुजची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) खुली करायची होती, जेणेकरून तिथून जहाजांची वाहतूक सुरू होऊ शकेल. इराणने हा जलमार्ग खुला केला खरा, पण लेबनॉनवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांनंतर तो पुन्हा बंद केला आहे. दरम्यान इराण आता होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेल टँकर्सकडून 'टोल' वसूल करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. इराणने इशारा दिला आहे की, जर कोणतेही जहाज परवानगीशिवाय इथून गेले, तर त्यावर हल्ले केले जातील.
'फायनान्शिअल टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, इराण आता शिपिंग कंपन्यांकडून होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेल टँकर्ससाठी टोल आकारणार आहे, कारण युद्धविरामाच्या काळातही त्यांना या मार्गावर आपले नियंत्रण टिकवून ठेवायचे आहे. इराणच्या तेल, वायू आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादक निर्यातदार युनियनचे प्रवक्ते हामिद होसैनी यांनी सांगितले की, प्रत्येक जहाजाला त्यांच्या मालाची माहिती ईमेलद्वारे द्यावी लागेल. त्यानंतर इराण त्यांना क्रिप्टोकरन्सीमध्ये किती टोल भरायचा आहे? हे कळवेल. त्यांनी स्पष्ट केले की, 1 बॅरल तेलावर 1 डॉलर टोल लावला जाईल. पण रिकामे टँकर्स कोणत्याही अडथळ्याशिवाय इथून जाऊ शकतात. इराण हे सर्व का करत आहे? होसैनी यांच्या मते, होर्मुज मार्गावरून काय येत-जात आहे यावर इराणची नजर राहील, जेणेकरून शस्त्रास्त्रांची हेराफेरी होत नाही ना? याची खात्री करता येईल.
(नक्की वाचा: US-Iran Ceasefire: हजारो नागरिक रस्त्यावर, अल्लाहू अकबरचे नारे, युद्धविरामानंतर इराणमध्ये काय घडलं?)
इराणला याचा काय फायदा होईल?
सध्या झालेल्या करारामध्ये होर्मुज सामुद्रधुनी हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 28 फेब्रुवारीला युद्ध सुरू होण्यापूर्वी इथून जहाजे विनाअडथळा जात होती. पण युद्ध सुरू झाल्यावर इराणने हा मार्ग बंद केला. आता अमेरिकेसोबत कोणताही कायमस्वरूपी करार झाला, तर तो होर्मुज पूर्णपणे खुले करण्याच्या अटीवरच होईल. 40 दिवसांच्या या युद्धाने इराणने हे दाखवून दिले आहे की, होर्मुजमधून प्रवास करायचा असेल तर त्यांची परवानगी आवश्यक आहे. इराणला आता या क्षेत्रावर आपले पूर्ण वर्चस्व निर्माण करायचे आहे. जर इराण टोल वसूल करू लागला, तर आखाती देशांवरही दबाव येईल आणि मध्यपूर्वेत इराण एक नवी शक्ती म्हणून उदयास येईल. विश्लेषकांनी असा इशारा दिला आहे की, जर होर्मुजचे पूर्ण नियंत्रण इराणकडे गेले, तर OPEC+ मधील सत्तेचे संतुलन बिघडू शकते, कारण यामुळे इराणला आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तेलावर 'व्हेटो' (VETO) वापरण्याचे अधिकार मिळतील.
भारतावरही होणार परिणाम
आतापर्यंत आलेल्या बातम्यांवरून हे स्पष्ट आहे की, युद्ध थांबल्यानंतर होर्मुजमार्गे व्यापार करणे अत्यंत महाग होईल. इराण 1 बॅरल तेलावर 1 डॉलर टोल आकारेल आणि अमेरिकाही हेच इच्छित आहे. अमेरिकेला इराणसोबत मिळून टोल वसूल करायचा आहे, जेणेकरून दोघांचाही फायदा होईल. याचा अर्थ तेल वाहतुकीवर टोल लागणारच. जर असे झाले तर भारतावर याचा मोठा परिणाम होईल, कारण भारत आपल्या गरजेच्या 80 टक्के ते 85 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. भारताचे आयात बिल वाढू शकते आणि याचा थेट परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर दिसू शकतो
1 बॅरलवर 1 डॉलर टोलचे गणित कसे असेल?हे समजण्यासाठी थोडे गणित पाहावे लागेल. भारताला दररोज 55 लाख बॅरल कच्चे तेल लागते, जे 40 पेक्षा जास्त देशांतून येते. चांगली गोष्ट म्हणजे पूर्वी यातील 55 टक्के तेल होर्मुज मार्गे येत होते, आता ते प्रमाण 30 टक्के आहे. 55 लाख बॅरलचे 30 टक्के म्हणजे 16.5 लाख बॅरल. या हिशेबाने दररोज 16.5 लाख बॅरल तेल होर्मुजमधून येईल. आता जर इराण 1 बॅरलवर 1 डॉलर टोल लावत असेल, तर भारताला दररोज 16.5 लाख डॉलर अतिरिक्त मोजावे लागतील. भारतीय रुपयांनुसार ही रक्कम दररोज सुमारे 15 कोटी रुपये होते. म्हणजेच वर्षाकाठी भारताला 5.50 हजार कोटी रुपये जास्त द्यावे लागतील. हा अतिरिक्त खर्च एकतर सरकार सोसेल किंवा तेल कंपन्या पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवून जनतेकडून वसूल करतील, ज्यामुळे शेवटी महागाई वाढेल.
Photo Credit: NDTV Marathi
रुपयाही कमकुवत होईल?येथे दुसरी मोठी अडचण म्हणजे पेमेंटची पद्धत. इराणने म्हटले आहे की, ते तेलावरील टोलचे पेमेंट बिटकॉइनमध्ये घेतील. सध्या 1 बिटकॉइनची किंमत 71,600 डॉलर म्हणजेच सुमारे 66.3 लाख रुपये आहे. बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोच्या किमतीत मिनिटाला बदल होतो. समजा टोल भरताना बिटकॉइनची किंमत 5 टक्के जरी वाढली, तर 15 कोटींचे बिल 75 लाख रुपयांनी वाढेल. अशा स्थितीत सरकारला मोठ्या प्रमाणात बिटकॉइन खरेदी करावे लागतील. यामुळे बिटकॉइन महाग होईल आणि भारताचे आयात बिलही वाढेल. हे सर्व व्यवहार डॉलरमध्ये होतील, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यावर दबाव येईल आणि परिणामी भारतीय रुपया अधिक कमकुवत होईल.
