- अथर्व चतुर्वेदीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून वैद्यकीय प्रवेशासाठी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःची केस लढवली
- मध्य प्रदेश सरकारच्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण धोरणातील त्रुटीमुळे अथर्वचा वैद्यकीय प्रवेश रोखला गेला होता
- न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला त्वरित प्रोव्हिजनल प्रवेश देण्याचे आदेश दिले
Atharva Chaturvedi Story: एका सामान्य कुटुंबातील अथर्व चतुर्वेदी याने आपल्या हक्कासाठी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडून ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. अथर्वने 'नीट' परीक्षेत 530 गुण मिळवले होते. त्यानुसार त्याला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून (EWS) प्रवेश मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत स्पष्ट धोरण न आखल्याने त्याचे प्रवेशद्वार बंद झाले होते. वकिलीचे शिक्षण न घेता त्याने स्वतःची याचिका स्वतः लढवून प्रशासकीय त्रुटींवर बोट ठेवले. त्यामुळे जबलपूरच्या या अथर्वची चर्चा सध्या सगळीकडेच आहे.
जबलपूर उच्च न्यायालयाने जेव्हा त्याला "तू वकील व्हायला हवे" असे म्हटले, तेव्हा त्याने तोच आत्मविश्वास सर्वोच्च न्यायालयात नेला. 6 जानेवारी रोजी त्याने स्वतः एसएलपी (SLP) दाखल केली. न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर त्याने नम्रपणे केवळ 10 मिनिटे मागितली आणि आपली बाजू मांडली. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला (NMC) त्वरित प्रोव्हिजनल प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. अथर्वने बारावीत गणित आणि जीवशास्त्र दोन्ही विषय घेतले होते. त्याची निवड शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात झाली होती. तरीही त्याने डॉक्टर होण्याचे आपले स्वप्न सोडले नाही. इंग्रजी भाषेवर असलेले प्रभुत्व आणि शाळेत मिळालेले संस्कार त्याच्या न्यायालयीन लढाईत कामी आले.
सुप्रीम कोर्टात जेव्हा मोठ्या वकिलांची गर्दी होती, तेव्हा अथर्वने विनंती केली, "मला फक्त 10 मिनिटे द्या." त्या 10 मिनिटांच्या युक्तिवादाने न्यायमूर्तींचे त्याने मन जिंकले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत अथर्वला एमबीबीएस प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. "माझ्याकडे गुण आहेत, माझा हक्क आहे," हे त्याने ठामपणे सांगितले. अथर्वला 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पाहायला आणि क्रिकेट खेळायला आवडते. पण जेव्हा संकट आले, तेव्हा त्याने जीवशास्त्राच्या पुस्तकांऐवजी संविधानाची कलमे वाचली. आज तो डॉक्टर होण्याच्या वाटेवर आहे, पण त्याने दिलेली ही न्यायालयीन लढाई देशातील अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणा ठरणार आहे.
न्यायालयाने कलम 142 चा वापर करून राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि मध्य प्रदेश सरकारला निर्देश दिले की, ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना प्रवेश दिला जावा. या निर्णयामुळे केवळ अथर्वलाच नाही, तर त्याच्यासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सात दिवसांच्या आत कॉलेज वाटप करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. अथर्वने आयआयटी आणि इंजिनिअरिंगचे मार्ग उपलब्ध असतानाही वैद्यकीय क्षेत्राची निवड केली. आता प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी खासगी महाविद्यालयांमधील ईडब्ल्यूएस फी रचनेबाबत त्याचे वडील चिंतेत आहेत. मात्र, एका जिद्दी तरुणाने व्यवस्थेविरुद्ध दिलेला हा लढा यशस्वी झाला असून त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
