मुगल सम्राट औरंगजेबला 'महान प्रशासक' म्हणून संबोधल्याबद्दल मोहनलाल सुखाडिया विद्यापीठाच्या कुलगुरू सुनीता मिश्रा यांना देशभरातून तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले. या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर कुलगुरूंनी बुधवारी (17 सप्टेंबर) बिनशर्त माफी मागितली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजस्थानभर निदर्शने झाली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.
12 सप्टेंबर रोजी उदयपूरमधील विद्यापीठात झालेल्या एका चर्चासत्रात मिश्रा यांनी हे वक्तव्य केले. त्यांनी औरंगजेबाच्या प्रशासकीय कौशल्याची तुलना महाराणा प्रताप आणि पृथ्वीराज चौहान यांसारख्या राजपूत व्यक्तिमत्त्वांशी केली होती. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर लगेचच तीव्र विरोध सुरू झाला. भाजप, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) आणि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेने त्यांच्यावर मेवाडच्या ऐतिहासिक वारशाचा अपमान केल्याचा आरोप केला. करणी सेनेने हे वक्तव्य 'धार्मिक भावना दुखावणारे' असल्याचे म्हटले आहे, कारण महाराणा प्रताप यांच्यासारख्या महान व्यक्तीची तुलना 'हिंदु धर्माचा नाश करणाऱ्या घुसखोराशी' केल्याने स्थानिक लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत.
(नक्की वाचा- Eknath Shinde: नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या प्रशासकीय इमारतींबाबत मोठा निर्णय, 'ही' गोष्ट असणार बंधनकारक)
सुनीता मिश्रा यांची नियुक्ती 2023 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या कार्यकाळात झाली होती. त्यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळातील 8 महिने अजून शिल्लक आहेत. वाढता विरोध पाहता, मिश्रा यांनी एका व्हिडिओ निवेदनात खेद व्यक्त केला आणि ‘मेवाडच्या लोकांची', विशेषतः करणी सेना आणि ABVP ची माफी मागितली. “ही बाब आता इथेच संपली पाहिजे,” असे त्यांनी नंतर एका मुलाखतीत सांगितले. मात्र, विद्यापीठाच्या आवारात निदर्शने सुरूच असून, ABVP च्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या कामात अडथळा आणण्याचा इशारा दिला आहे.
या प्रकरणात आता राजकारण्यांनीही उडी घेतली आहे. कॅबिनेट मंत्री बाबूलाल खराडी यांनी मिश्रा यांचे वक्तव्य माओवादी विचारधारेने प्रेरित असल्याचे म्हटले. “असे वक्तव्य करून त्या कोणाचे उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत? उदयपूरच्या लोकांना यामुळे खूप वेदना झाल्या आहेत,” असे ते म्हणाले. हा विषय मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांपर्यंत नेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. उदयपूरचे खासदार मन्ना लाल रावत यांनीही मिश्रा यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. राज्यपालांच्या कार्यालयाने या तक्रारींची दखल घेतली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यपाल 22 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातून परतल्यानंतर यावर निर्णय घेतला जाईल.
