नवी दिल्ली:
लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा निर्णय देण्यात आला आहे. पार्टनरने आर्थिक मदत बंद केली म्हणून लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेने त्याच्याविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात दोघेही तब्बल नऊ वर्ष लिव्ह इनमध्ये राहत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकी वर्षे लिव्ह इनमध्ये राहिल्यानंतर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितलं.
बातमी अपडेट होत आहे...