सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A च्या घटनात्मकतेवर निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने कलम 6A ची घटनात्मकता 4:1 ने कायम ठेवत घटनात्मदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या विभागातन्वये 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 या कालावधीत आसाममध्ये आलेल्या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एमएम सुरेश, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. खंडपीठाचे एकमेव न्यायाधीश न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी कलम 6A घटनाबाह्य मानले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, की आसाम करार हा बांग्लादेशातून आसाममध्ये बेकायदेशीरपणे स्थलांतरितांच्या (Illegal migrants in Assam from Bangladesh) प्रश्नावर राजकीय उपाय, तर कलम 6A हा कायदेशीर उपाय आहे. आसाममधील स्थानिक लोकसंख्या लक्षात घेऊन ही तरतूद करणे योग्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
नक्की वाचा - India Canada News : भारत-कॅनडा देशांमधील संबंध बिघडले, तणावाचं कारण काय?
याप्रकरणावर निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, बांग्लादेशाशी सीमा असलेल्या राज्यांपैकी आसामला वेगळी वागणूक देणे गरजेचे आहे. तेथील स्थानिक लोकसंख्येमध्ये स्थलांतरितांचे प्रमाण जास्त आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 57 लाख स्थलांतरित आहेत, तर 40 लाख स्थलांतरित आसाममध्ये स्थायिक झाले आहेत.
तरीसुद्धा, आसामची कमी लोकसंख्या लक्षात घेता, असे करणे योग्य होते. पश्चिम बंगालच्या तुलनेत आसामचा भूभाग खूपच कमी आहे. न्यायालयाने मान्य केले की 25 मार्च 1971 ही कट ऑफ तारीख ठरवणे योग्य आहे.
