बिहारमधील मतदार यादीत सुधारणा (SIR) करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एक मोठा आदेश दिला आहे. कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, मतदार यादीत दुरुस्ती करण्यासाठी मागितलेल्या ११ कागदपत्रांमध्ये आधार कार्डचाही समावेश केला जावा. हा निर्णय अशा लाखो लोकांसाठी दिलासादायक आहे, ज्यांच्याकडे इतर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आजच्या आदेशाची माहिती सर्व राजकीय पक्षांना देण्यासही सांगितले आहे.
नक्की वाचा: भटक्या कुत्र्यांना सोसायटीत खाऊ घालत असाल तर सावधान; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश एकदा पाहाच!
मतदार यादी सुधारण्याच्या प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यास नकार
सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील मतदार यादी सुधारण्याच्या (SIR) प्रक्रियेची अंतिम मुदत (डेडलाइन) वाढवण्यास नकार दिला आहे. मात्र, कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, जर मोठ्या प्रमाणात अर्ज किंवा प्रतिक्रिया आल्या, तर डेडलाइन वाढवण्यावर विचार केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ कोर्टाला या प्रक्रियेत लोकांचा आणि राजकीय पक्षांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांच्या बूथ लेवल एजंट्स (BLA) यांना त्या 65 लाख लोकांची यादी तपासण्यास सांगितले आहे, ज्यांची नावे मतदार यादीच्या मसुद्यातून (ड्राफ्ट) वगळण्यात आली आहेत. कोर्टाने 14 ऑगस्टच्या आपल्या आदेशाचा पुनरुच्चार करताना सांगितले की, ज्या लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत, ते ऑनलाईन अर्ज करू शकतात आणि त्यांना प्रत्यक्ष अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ही सुविधा बिहारबाहेर राहणाऱ्या लोकांसाठी अत्यंत सोयीची ठरेल.
नक्की वाचा: खिशातील नोटांमुळे टीबीसारख्या अनेक गंभीर आजाराचा धोका; रीसर्चमधून धक्कादायक माहिती उघड
याचिकाकर्त्यांची निवडणूक आयोगावर टीका
निवडणूक आयोगाने कोर्टाला सांगितले की, मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या 65 लाख नावांपैकी 22 लाख लोक मृत आढळले आहेत, तर 8 लाख नावे डुप्लिकेट (दुबार) आहेत. आयोगाने हेही स्पष्ट केले की, जर लोकांनी स्वतःहून पुढे येऊन दावा केला, तर त्यांच्या अर्जांची तपासणी केली जाईल. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण आणि वृंदा ग्रोवर यांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली की, आयोग योग्यरित्या काम करत नाहीये. प्रशांत भूषण यांनी असाही आरोप केला की, सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाने (RJD) फक्त अर्ध्याच मतदारसंघांमध्ये BLA नेमले आहेत. या सर्व बाबींवर विचार करून, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व 12 राजकीय पक्षांना या निर्णयाची माहिती देण्यास आणि कोर्टात एक स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाने या प्रकरणावर आपली नजर कायम राहील असे आश्वासनही दिले आहे.
