Romeo Juliet Clause : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पॉक्सो कायद्याच्या दुरुपयोगाकडे लक्ष केंद्रीत केलं. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे. त्यानुसार, पॉक्सो कायद्यात सुधारण करीत रोमियो-ज्युलियटचे नियम जोडण्याचा सल्ला दिला आहे.
पॉक्सोमधील सुधारणेची गरज काय?
किशोरवयीन मुलां-मुलींमधील परस्पर संमतीतील नातं कायद्याच्या कठोर शिक्षात्मक चौकटीत येतं. काही वेळा अशा जोडप्यांवर पॉक्सोतील कडक कलम लागू केले जातात. ज्यामुळे किशोरवयातील मुलांवर गुन्हेगारीचा शिक्का बसतो. किशोर प्रेमसंबंध या कायद्याच्या बाहेर
ठेवण्यासाठी रोमियो-ज्युलियटचे नियम जोडावे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. याशिवाय जे या कायद्याचा वापर सूड उगवणे किंवा वैयक्तिक वादासाठी वापरतात त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची सूचना दिली आहे.
रोमियो-ज्युलियट कलम काय आहे?
रोमियो-ज्युलियट या कलमांतर्गत समवयस्क असलेल्या किशोरवयीन मुला-मुलींमधील संमतीतच्या प्रेमसंबंधांना किंवा नात्यांना कायद्याच्या कठोर, चौकटीतून वगळण्यात येते. १६-१७ आणि १८-१९ वयोगटातील नातेसंबंध थेट फौजदारी गुन्ह्यात बदलत असल्याने रोमियो-ज्युलियटसारख्या कायद्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. अनेक देशांमध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. भारतात मात्र अशा प्रकारची कोणतीही सोय नाही.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं?
देशातील काही प्रकरणांमध्ये पॉक्सो कायद्याचा वापर किशोरवयीन मुलांमधील प्रेमसंबंध, नातं याला होणारा पालकांचा विरोध, सामाजिक दबाव, प्रतिष्ठेचा प्रश्न किंवा सूड उगविण्यासाठी वापरला जात आहे. अनेकदा यामुळे न्यायाची दिशा बदलते आणि परस्पर संमतीतील किशोरवयीन नात्यांवरही अत्यंत कठोरपणे लागू केला जातो, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
